पोखरा, ३० चैत । सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर भएका हजारौं व्यक्तिहरू फरार भएका छन् । यस कारण अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार सूर्यवंश शर्मा कँडेलले दिएको जानकारीअनुसार, गत पुस मसान्तसम्म यी फरार दोषीहरूबाट १ लाख २३ हजार ८४१ वर्ष ५ महिना १ दिन कैद भुक्तान हुन बाँकी छ भने ३० अर्ब ९२ करोड ७७ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुल्न बाँकी रहेको छ ।

उनले बताएअनुसार, अदालतको अन्तिम फैसला भए पनि दोषीहरू फरार भएकाले कैद र जरिवाना उठाउन सकिएको छैन । नेपाल प्रहरीसहित सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार पत्राचार गरे पनि अपेक्षित सफलता मिलेको छैन ।

‘जरिवाना करिब ३१ अर्ब उठ्न बाँकी छ, तर अदालतको छानो फेर्न १५ लाख रुपैयाँ पनि जुटाउन मुस्किल छ,’ उनले भने ।

अदालतका अनुसार सरकारी बिगो मात्र २ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी उठ्न बाँकी छ भने अपराध पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिबापत १ अर्ब ४५ करोडभन्दा बढी रकम भराउन बाँकी रहेको छ ।

एकातिर फरार दोषीबाट कैद र जरिवाना उठ्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अदालतमा वर्षौंदेखिका पुराना मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि ५ वर्ष नाघेका १ हजार ७५२ मुद्दा र २ वर्ष नाघेका १० हजार ३०९ मुद्दा बाँकी छन् ।

देशभरका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य छन् भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा उच्च अदालतमा १८१ र जिल्ला अदालतमा ८ हजार ५०१ वटा छन् । उच्च अदालत पोखरामा भने २ वर्ष नाघेका मुद्दा मात्र २ वटा छन् ।

पुराना मुद्दा छिटो फछ्र्यौट गर्न सर्वोच्चदेखि उच्च र जिल्ला अदालतसम्म योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको कँडेलले बताए । उनले अदालतले फैसला गरेर मात्र न्याय नहुने भन्दै फैसला कार्यान्वयनमा अन्य निकायहरूले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यो जानकारी सर्वोच्च अदालतको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

कार्यक्रममा कास्कीका जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले दोषी ठहर भएकाहरूबाट कैद र जरिवाना उठाउन राज्यले दिने अन्य सेवा–सुविधासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दले अदालतबाट दया–माया आशा नगर्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरे ।

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले अदालत समयअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने र भीडले अदालत प्रभावित पार्ने प्रयासविरुद्ध सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले वास्तविक न्याय नपाएको गुनासो गरेका थिए ।