१सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
२रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
३किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
४आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
५पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
६गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
७पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
८सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
९फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
१०कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
११गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१२भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
६सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
७रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
८रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
९चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
१०रसुवा बाढी : ७८१ जनाको शव भेटियो
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२बागलुङमा सँगै काम गर्ने साथीको हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
काठमाडौं, चैत १९ । नेपाल सरकारले अबदेखि सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन यो निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ–’सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’
सरकारले यस निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन दिने र निजी माध्यममा हुने सरकारी खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार, यस्ता सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारणका लागि भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको कोषमा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भुक्तानीको दर र छुट (डिस्काउन्ट) रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ ।
यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान५रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
