काठमाडौं, चैत १९ । नेपाल सरकारले अबदेखि सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन प्रक्रियालाई पारदर्शी र एकरूप बनाउन यो निर्णय गरेको हो ।

कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ । पत्रमा भनिएको छ–’सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू अब गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

सरकारले यस निर्णयबाट सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहन दिने र निजी माध्यममा हुने सरकारी खर्च घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सूचना प्रवाहमा एकरूपता ल्याउने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास पनि गरिएको छ ।

निर्णयअनुसार, यस्ता सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन÷प्रसारणका लागि भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमको कोषमा मात्र रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भुक्तानीको दर र छुट (डिस्काउन्ट) रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्नेछ ।

यो निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।