पोखरा, ४ चैत । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतमा सुनुवाइ जारी छ। हालसम्म कुल ५५ प्रतिवादीमध्ये ३४ जना अदालतमा उपस्थित भएका छन् भने बाँकी १६ जना अझै उपस्थित हुन बाँकी छन्। सबै प्रतिवादी उपस्थित भएपछि मुद्दा नियमित सुनुवाइमा प्रवेश गर्ने विशेष अदालतले जनाएको छ।

उपस्थित भएकामध्ये पाँचजनासँग धरौटी माग गरिएको छ भने बाँकीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। धरौटी माग गरिएकाहरूमा सुशील घिमिरे (एक लाख ५० हजार), सुमनकुमार श्रेष्ठ (एक लाख), रञ्जनकृष्ण अर्याल (एक लाख), मुरारी भण्डारी (एक लाख) र प्रदीप अधिकारी (पाँच लाख) छन्। यसमध्ये प्रदीप अधिकारी अर्कै मुद्दाका कारण थुनामा छन्। अन्य सबै प्रतिवादी साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने भएका छन्।

यीमध्ये केही प्रतिवादीहरू विभिन्न मितिमा उपस्थित भएका थिए। उदाहरणका लागि, १२ पुसमा सुशील घिमिरे, सुमनकुमार श्रेष्ठ र रञ्जनकृष्ण अर्याल उपस्थित भएका थिए भने १६ पुसमा अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत लगायतका व्यक्तिहरू अदालत पुगेका थिए। अन्य साधारण तारेखमा रहेकाहरूमा नारायण गिरी, बाबुराम पौडेल, ऋषिकेश शर्मा, मुक्तिनारायण पौडेल, मुकुन्दप्रसाद भण्डारी, गंगासागरमान श्रेष्ठ, लोकबहादुर खत्री, रुद्रप्रसाद फुयाँल, प्रतापबाबु तिवारी, मदन खरेल, लालबहादुर खत्री, कमलकुमार भट्टराई, हंसराज पाण्डेय, भेषराज शर्मा, कुलप्रसाद सिंखडा, द्वारिकाप्रसाद भट्टराई, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुरेश आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, मधुकर मरासिनी, रामचन्द्र सुवेदी, सुमनप्रसाद शर्मा, प्रेमनाथ उपाध्याय, मोहनकृष्ण सापकोटा, सूर्यप्रसाद आचार्य र त्रिरत्न मानन्धर छन्।

यसैगरी, निर्माण कम्पनी एमएस चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रविन रिजाल पनि अदालतमा उपस्थित भएका छन्। कम्पनीमाथि प्राधिकरणसँग मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक लागत इस्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको अभियोग लागेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले कम्पनीसँग २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २१ मंसिरमा आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको दाबीसहित यो मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालीन चारजना मन्त्री र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसमेत प्रतिवादी छन्।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका मुख्य विषयहरू विभिन्न मिडिया र छानबिन समितिहरू (विशेष गरी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमिति तथा अख्तियारको अनुसन्धान) ले सार्वजनिक गरेका छन्। ती मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन् :

ठेक्का प्रक्रियाबाटै लागत बढाइएको – सुरुमा करिब १६९.६ मिलियन अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएकोमा मिलेमतोमा बढाएर २४४ मिलियन डलरभन्दा बढी पु¥याइएको (करीब ७४ मिलियन डलर बढी)।
चिनियाँ कम्पनीसँगको मिलेमतोमा अनुमान संशोधन र अतिरिक्त भुक्तानी।
कर छुट तथा राजस्व छली – ठेक्का सम्झौताविपरीत करिब २.२ अर्ब रुपैयाँको राजस्व छुट दिइएको।
गुणस्तरहीन निर्माण तथा अपूर्ण कामका लागि भुक्तानी – निर्माण गुणस्तर कमजोर र केही काम नभई पनि भुक्तानी भएको।
प्राविधिक रूपमा आधारहीन बोलपत्र तथा समिति गठन – कानुनी आधारबिना समिति बनाएर लागत बढाइएको।
माटोको गुणस्तर उपयुक्त नभए पनि रनवे उचाइ बढाएर अतिरिक्त खर्च।