‘तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीले दिएको आदेशका कारण सिंगो प्रहरीको मनोबल गिरेको र गैरराज्य पक्षको हातमा हतियार पुगेको’ भनी आयोगले गरेको व्याख्याले नेतृत्व तहमा रहिरहन नैतिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

काठमाडौँ– भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उनलाई प्रहरी कानूनअनुसार ‘नसिहत’ दिनुपर्ने सिफारिस गरेको हो।

भदौ २४ गते बिहान ९ बजेदेखि कार्की उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुखका रूपमा खटिएका थिए। त्यसअघि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानवस्रोत विभागमा कार्यरत थिए। उनी त्यसबेला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) थिए। अघिल्लो दिनसम्म उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओम राना निमित्त प्रमुख थिए। एआईजी टेकबहादुर तामाङले भदौ १८ गते अवकाश पाएपछि रानाले उक्त कार्यालयको कमान्ड गरिरहेका थिए।

जेन–जी प्रदर्शनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भएको थियो। कार्की सरकारले विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले दुईदिने प्रदर्शन र हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गरी फागुन २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। दुई दिनसम्म चलेको सो घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो भने प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय र विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गरिदिएका थिए।

भदौ २४ गतेको ‍जेन–जी प्रदर्शनीका बेला रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्डर रहेका आईजीपी दानबहादुर कार्कीले प्रहरी मनोबल गिराउने कार्य गरेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

उकालोले आयोगको प्रतिवेदनको केही अंश हेर्न पाएको थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन एआईजी कार्कीले दिएको आदेशका कारण प्रहरीले प्रतिरक्षा गर्ने आत्मविश्वास गुमाएको भन्दै उनलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको उल्लेख छ। कार्कीले ‘आफू जोगिनू, हतियार जोगाउनू र गोली नहान्नू’ भनी आदेश दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। कार्कीले यो आदेश प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसँगै बसेर दिएकाले, खापुङलाई मुख्य उत्तरदायी बनाइएको छ भनेर एआईजी कार्कीलाई सहायक।

“केही प्रहरी परिसरमा आक्रमण हुन थालेपछि थुनुवाको लिस्ट तयार पारेर त्यस्तो अवस्था आएमा छोडिदिने। टियर ग्यासबाहेक अन्य बल प्रयोग नगर्ने भन्ने आफ्नो सेट ‘भिक्टर कन्ट्रोल’मार्फत उहाँको आदेश आएको,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा दिएको आदेश निजले स्वेच्छाले दिएको भन्न मिल्दैन।”

प्रहरी ‘चेन अफ कमान्ड’मा चल्ने संस्था भएकाले महानिरीक्षकसँगै बसेर आदेश दिएका कारण आयोगले कार्कीलाई कम जिम्मेवार मानेको देखिन्छ। “निजको सम्बन्धमा महानिरीक्षकसँगै बसेर आदेश दिएकाले प्रहरी नियमावलीको १०९ को उपनियम (क) (२) अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्कीले ‘आफू जोगिनू, हतियार जोगाउनू र गोली नहान्नू’ भनी आदेश दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। कार्कीले यो आदेश प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसँगै बसेर दिएकाले, खापुङलाई मुख्य उत्तरदायी बनाइएको छ भनेर एआईजी कार्कीलाई सहायक।

कार्कीले आफूले ‘थुनुवा छाड्ने आदेश पनि ब्ल्याकेटमा (सबैलाई लागू हुने गरी) नदिएको’ बयान आयोगमा दिएका छन्। प्रदर्शनकारीको कब्जामा परेको महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तका प्रहरीको उद्धारमा समेत एआईजी कार्कीको भूमिका सकारात्मक देखिएकाले आयोग उनलाई सामान्य कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।

“महाराजगञ्ज प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीको निर्मम हत्या भएपछि बाँकी प्रहरीलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गराउने काम पनि निजले गरेको देखिन आयो,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, सञ्चार सेटमै त्यस्तो आदेश नदिएको भए प्रहरीका हतियार गैरराज्य पक्षको हातमा पर्ने थिएनन् भन्ने आयोगको निचोड छ। “उपत्यका प्रहरी र मातहतका कार्यालयबाट प्रदर्शनकारीले हतियार लुटेको सन्दर्भमा २४ गते बिहानबाटै स्थिति असामान्य भएकाले ‘सुरक्षित स्थानमा हातहतियार लैजानू, लैजान नसके निष्क्रिय वा नष्ट गरी जानू’ भन्ने आदेश गएको देखिन्छ। यस्तो आदेश नदिएको भए हतियार गैरराज्य पक्षको हातमा पुग्ने थिएन,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

एआईजीबाट यस्तो आदेश जारी भएपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलबाट ‘थुनुवाको लिस्ट तयार गर्ने र छोडिदिने। त्यसपछि आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट, भेहिकल (सवारीसाधनहरू) सुरक्षित राख्ने र आफू पनि सुरक्षित बस्ने, गोली नहान्ने’ भनेर सञ्चार सेटमै आदेश सर्कुलर गरिएको थियो ।

यस्तो कार्यलाई आयोगले दण्डनीय मानेको छ। “यो आदेशका कारण सिंगो प्रहरीको मनोबल गिरेको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस्तो आदेशकै कारण हतियार लुटिए र गैरराज्य पक्षको हातमा पुगेको देखिन्छ।”

एआईजीबाट यस्तो आदेश जारी भएपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोलबाट ‘थुनुवाको लिस्ट तयार गर्ने र छोडिदिने। त्यसपछि आफ्नो हतियार, सञ्चार सेट, भेहिकल (सवारीसाधनहरू) सुरक्षित राख्ने र आफू पनि सुरक्षित बस्ने, गोली नहान्ने’ भनेर सञ्चार सेटमै आदेश सर्कुलर गरिएको थियो ।

यसअघि उकालोले समेत त्यस्तो आदेशपछि जनआन्दोलनका क्रममा भीडले आक्रमण गर्दा प्रहरी कसरी प्रतिरक्षा नगरी हतियार, सञ्चार सेट र बर्दी फालेर भाग्न विवश भयो भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। जेन–जी प्रदर्शनको दोस्रो दिन नेपाल प्रहरीका एक हजार २८१ थान हतियार लुटिएका थिए। लुटिएका तथा हराएका हतियारमध्ये प्रहरीले सबै बरामद गर्न सकेको छैन।

काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर वृत्त तथा साँखु र कोटेश्वर प्रभागको मातहतबाट तीन थान सब-मेसिन गन (एसएमजी) पनि लुटिएको थियो। एउटा पछि फेला परे पनि दुई थान अझै भेटिएका छैनन्। यो स्वचालित हतियार हो। लामो दूरीसम्म गोली प्रहार गर्न सकिने यो घातक हतियारको ‘फायर-पावर’ निकै शक्तिशाली हुन्छ। एकपटक म्यागजिन लोड गरेपछि ३२ राउन्डसम्म गोली हान्न सकिन्छ। प्रहरीको यति शक्तिशाली हतियार लुटिनुको मुख्य कारण जाँचबुझ आयोगले एआईजी कार्कीकै आदेशलाई मानेको छ।

सञ्चार सेटमै ‘थुनुवा छोड्न, हतियार जोगाएर सुरक्षित बस्न र गोली नचलाउन’ भन्ने आदेश आएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता एवं रवि लामिछानेका समर्थकहरू नख्खु जेलतिर गएका थिए। लामिछाने सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि नख्खु जेलमा थिए। कारागारमै पुगेर लामिछानेलाई बाहिर निकालिएको थियो। लामिछाने जेलबाट निस्किएपछि देशभरका कारागारबाट बहुसंख्यक बन्दीहरू भागेका थिए।

काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर वृत्त तथा साँखु र कोटेश्वर प्रभागको मातहतबाट तीन थान सब-मेसिन गन (एसएमजी) पनि लुटिएको थियो। लामो दूरीसम्म गोली प्रहार गर्न सकिने यो घातक हतियारको ‘फायर-पावर’ निकै शक्तिशाली हुन्छ। प्रहरीको यति शक्तिशाली हतियार लुटिनुको मुख्य कारण जाँचबुझ आयोगले एआईजी कार्कीकै आदेशलाई मानेको छ।

माथिबाट आएको त्यस्तो आदेशको अवज्ञा गरी प्रतिरक्षा गर्ने उपत्यकाका प्रहरी युनिट भने भीडबाट जोगिएका थिए। प्रहरी वृत्त मालीगाउँ, कालीमाटी र भक्तपुरको ठिमी वृत्तले कार्यालयमा आक्रमण गर्न आउनेसँग मुकाबिला गरेर हतियार र कार्यालय जोगाएका थिए। मालीगाउँ वृत्तमा क्षति नै पुगेन भने कालीमाटी र ठिमी वृत्तमा आंशिक मात्र क्षति पुग्यो।

‘गोली नचलाउनु’ भनेर माथिबाट आदेश आए पनि त्यसको अर्थ ‘मानिस नमार्नु’ भन्ने बुझेर आफूहरूले मानवीय क्षति नहुने गरी सुरक्षा रणनीति बनाएको मालीगाउँ वृत्तका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सुनीलजंग थापाले बताएका थिए। “सेल्फ डिफेन्स (प्रतिरक्षा) नै नगर्नू भनेको होइन, त्यसैले मैले भीडलाई रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको हुँ,” उनले भनेका थिए।

नसिहत: नैतिक प्रश्न
नेपाल प्रहरी नियमावलीको दफा १०९ मा प्रहरी कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिने व्यवस्था छ, जसलाई सामान्य कारबाही मानिन्छ। दफा ११० मा कस्तो अवस्थामा नसिहत दिइन्छ भन्ने उल्लेख छ; जसमध्ये ‘कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा’ पनि नसिहत दिइने व्यवस्था छ। नसिहत हल्का किसिमको कारबाही हो।

फौजदारी कानूनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल ‘नसिहत’ आईन्दा गल्ती नगर्नका लागि दिइने चेतावनी मात्र रहेको बताउँछन्। “कानूनी रूपमा नसिहतको अर्थ अबदेखि यस्ता कुरामा ध्यान दिनु भनेर सचेत गराइएको हो,” उनी भन्छन्, “कारबाही भयो भनेर सन्तोष मान्नेबाहेक यसको म खास अर्थ देख्दिनँ।”

नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी पनि कानूनी रूपमा नसिहतले उल्लेख्य अर्थ नराख्ने बताउँछन्। “बढुवाका लागि धेरै प्रतिस्पर्धी हुँदा त्यस्तो बेला नसिहत पाएकोलाई सूचीबाट बाहिर राख्न यस्ता कुरा उठ्छन्, तर पद नै नरहने भन्ने हुँदैन,” उनले भने, “प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाहीको शृंखलामा यो सबैभन्दा कमजोर खालको हो।”

कार्कीले उपत्यका प्रहरी प्रमुख छँदा आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन हुनेभन्दा मनोबल घट्ने खालका आदेश दिएको उल्लेख रहेकाले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा आईजीपी कार्कीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ।

यद्यपि, ‘तत्कालीन एआईजी कार्कीले दिएको आदेशका कारण सिंगो प्रहरीको मनोबल गिरेको र गैरराज्य पक्षको हातमा हतियार पुगेको’ भनी आयोगले गरेको व्याख्याले नेतृत्व तहमा रहिरहन नैतिक संकट निम्त्याउन सक्छ। प्रहरी नियमावलीमा रहेको आईजीपी नियुक्तिको मापदण्डमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूमुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यी मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने गर्दछ। एआईजीहरूमध्येबाट वा एआईजी नभएमा डीआईजीबाट आईजीपी नियुक्त हुन्छन्। कार्कीले उपत्यका प्रहरी प्रमुख छँदा आफूमुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन हुनेभन्दा मनोबल घट्ने खालका आदेश दिएको उल्लेख रहेकाले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा आईजीपी कार्कीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ।

“सरकारको चाहना के हुन्छ। नसिहतलाई सरकारले कस्तो रूपमा बुझ्छ, त्यसमा भर पर्छ,” पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा सरकारले यसलाई सामान्य ठान्यो भने त्यसको असर एउटा देखिएला, तर नैतिकताको कसीमा गलत ठान्यो भने अर्को असर होला। कसले कसरी लिन्छ भन्नेमा यो कुरा निर्भर रहन्छ।”

-साभार : उकालो डटकम   (https://www.ukaalo.com/news/32915/)