काठमाडौं, २७ माघ । नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चौथो नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ को नतिजाअनुसार प्रति एक हजार जीवित जन्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३१ जना रहेको छ ।

यो दर गर्भावस्थादेखि नियमित स्वास्थ्य जाँच, खोप कार्यक्रम, पोषण सेवा तथा बाल स्वास्थ्य उपचारको सहज पहुँच बढेसँगै घटेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ मा यो दर केही उच्च देखिएको थियो भने सन् १९९६ तिर प्रति हजारमा ११८ सम्म पुगेको थियो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल मृत्युदर सबैभन्दा बढी ४८ जना प्रति हजार रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम २० जना मात्र छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, “गर्भावस्थामा नियमित जाँच, खोप, पोषण तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढ्दा यो सकारात्मक परिवर्तन आएको हो । सामाजिक चेतना बढेको छ, परिवारले गर्भवती तथा शिशुको स्याहारमा ध्यान दिन थालेका छन्, महिला साक्षरता बढेको छ । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल स्थापना भएकाले उपचार पनि सहज बनेको छ ।”

सर्वेक्षणअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर (एक महिनाभित्रको मृत्यु) प्रति हजारमा १७ जना रहेको छ । यो दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २६ जना छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १० जना मात्र छ ।

त्यस्तै शिशु मृत्युदर (एक वर्ष नपुग्दैको मृत्यु) प्रति हजारमा २७ जना रहेको छ । यसमा पनि सुदूरपश्चिममा ३८ जना र बागमतीमा १७ जना रहेको देखिन्छ ।

प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बाल मृत्युदर घट्दो क्रममा रहे पनि पूर्ण रूपमा शून्य नबनाएसम्म सन्तुष्ट हुन नसकिने बताए । “खोप कार्यक्रमले संक्रामक रोगबाट बचाउँदा ठूलो योगदान गरेको छ, तर अझै धेरै काम बाँकी छ,” उनले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई १३ प्रकारका खोप निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । यसमा बीसीजी, पोलियो, दादुरा–रुबेला, न्युमोकोकस, जापानिज इन्सेफलाइटिसलगायतका खोप समावेश छन् । गर्भवती महिलालाई टिटानस तथा डिप्थेरियाविरुद्धको खोप पनि दिइन्छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षा गरिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यस्ता कार्यक्रमका लागि १३ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।