सरकार वादी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ, जसलाई बेवास्ता गरियो । नेपाली कांग्रेसको विवादमा ध्यान तानिएको मौकामा यो निर्णय गोप्य रूपमा गरिएको पुष्टि गर्छ ।

पोखरा, १ माघ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा बोकेर सत्तामा आएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चार महिनामै आफ्नै नियुक्त महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीमार्फत विवादास्पद निर्णयहरूको शृंखला थपेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ता बनेकी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा तीन प्रमुख घटनामा गरेको निर्णयले फौजदारी न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यी निर्णयहरूबाट आफ्नै कम्पनी, नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त र सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछाने जस्ता पहुँचवालालाई संरक्षण दिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनताले यी निर्णयहरूमा उनको पनि संलग्नता रहेको आशंका उब्जाएको छ ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चुनावी सरकारको नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । कम्तीमा ६ महिनाको अवधिमा सुशासन र जवाफदेही सरकारको नमुना देखाउने अपेक्षा थियो । तर, भण्डारीको नियुक्तिपछि भएका निर्णयहरूले यो अपेक्षालाई चुनौती दिएका छन् । भण्डारीले पदको दुरुपयोग गर्दै गरेको ’ह्याट्रिक’ ले नेपालको न्यायिक प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ ।

रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले निर्णायक हस्तक्षेप गरेकी छन् । उनले लामिछानेको निवेदनका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइन् ।

मंगलबार महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र पर्साका जिल्ला सरकारी वकिललाई यो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्देशनअनुसार अब यी सरकारी वकिलहरूले लामिछाने विरुद्धका अभियोगपत्रबाट संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर हटाउन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

• प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
  जिल्ला सरकारी वकिलले अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिनेछन् ।
  जिल्ला अदालतले उक्त निवेदनलाई पेसीमा राखी सुनुवाइ गर्नेछ ।
  अदालतले अनुमति दिएमा अभियोगपत्र संशोधन हुनेछ र लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहनेछ ।
  यदि अदालतले अनुमति दिएन भने पुरानै अभियोगपत्र (संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित) कायम रहनेछ ।
  यो निर्णयविरुद्ध कुनै पनि पक्ष सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्नेछ ।

रवि लामिछाने (एआईबाट बनाईएको तस्विर)

यसअघिका विवादास्पद निर्णयको पुनरावृत्ति ?
यो निर्णयले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी प्रकरणमा ठूलो राहत दिने देखिन्छ । यसअघि पनि उनलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको थियो । अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकता तथा दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ ।

पहिलो : आफ्नै लगानीको संस्थालाई ‘क्लिन चिट’ (डिम्ब तस्करी प्रकरण)
भण्डारीको कार्यकालको सुरुवातमै स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको घटना हो यो । काठमाडौंस्थित ’होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक क्लिनिक’ ले विपन्न किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा संकलन गरी तस्करी गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेको थियो । यो क्लिनिकमा भण्डारीको २३ प्रतिशत सेयर छ र उनी निर्देशक पनि हुन् । क्लिनिककी अर्की लगानीकर्ता उनको आफन्त हुन् भने उनकी छोरी त्यहाँ कार्यरत छिन् ।

सीआईबीले मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण फेला पारेको थियो । तर, असोज ३१ गते भण्डारीले आफ्नै संस्थाविरुद्ध ’मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरिन् । यसले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले उनलाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ । यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ र मुद्दा विचाराधीन छ । यो घटनाले महान्यायाधिवक्ताको पदलाई व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेको स्पष्ट छ ।

दोस्रो : नाबालिग बलात्कारका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति (सुशील चटौत प्रकरण)
यो निर्णयले न्यायिक प्रणालीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । व्यापारी सुशील चटौतलाई १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा ललितपुर जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालतले सफाइ दियो । पीडित परिवारलाई प्रलोभन र दबाब दिएर ’होस्टाइल’ (बयान फेर्न लगाइएको) बनाइएको प्रमाणित भएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने थियो । तर, भण्डारीले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरिन्, जसले नाबालिग बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको सर्वोच्चबाट पुनरावलोकन हुने बाटो नै बन्द भयो । अभियुक्तका बाबु र नेपाली कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठबीच व्यापारिक साझेदारी रहेको खुलेको छ । यसले राजनीतिक प्रभावमा यो निर्णय भएको आशंका छ ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजन (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.)को शेयर लिएर सञ्चालक बनेका रवि पाँच सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएका थिए । गृहमन्त्री हुँदा नै उनले अनुसन्धान रोक्न प्रयास गरेका थिए ।

तेस्रो : रवि लामिछानेको ’संगठित अपराध’ अभियोग हटाउने निर्णय
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रवि लामिछानेलाई संरक्षण दिने यो निर्णय सबैभन्दा विवादास्पद छ । ग्यालेक्सी टेलिभिजन (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.)को शेयर लिएर सञ्चालक बनेका रवि पाँच सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएका थिए । गृहमन्त्री हुँदा नै उनले अनुसन्धान रोक्न प्रयास गरेका थिए ।

सत्ताबाट प्रतिपक्षी भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो, जसले उनको संलग्नता पुष्टि गरेपछि कास्कीसहित पाँच जिल्लामा मुद्दा दायर भयो । मुद्दामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका तीन अभियोग लागेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा रविले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निकट पात्रहरू (बालेन शाह र सुधन गुरुङ)को सेटिङमामा दुई गम्भीर अभियोग हटाउने प्रयास गरे । अन्ततः भण्डारीले बुधवार ‘पीडितको बचत फिर्ता’ लाई आधार देखाएर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग अभियोग पत्रबाट हटाउने निर्णय गरिन् । तर, अन्य अभियुक्तहरू (जस्तै जीवी राई) माथि यी अभियोग कायम नै छन्, जसले असमान व्यवहार देखाउँछ ।

भण्डारीको निर्णयका ६ मुख्य तर्क र तिनको विश्लेषण
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा राखिएको निर्णयमा भण्डारीले निम्न तर्कहरू दिएकी छिन्, तर यीमा कुतर्क बढी देखिन्छ:
१. संसदीय समितिको प्रतिवेदन : संसदीय छानबिन समिति, २०८१ को प्रतिवेदनमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको दाबी । तर, समितिले रकम गोर्खा मिडियामा आएपछि मात्र रविको भूमिका देखेको उल्लेख छ, जसले ठगीको प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरेको छ ।

२. मिलापत्रमा बाधा : सहकारी ऐनको दफा १३१ अनुसार ठगीमा मिलापत्र सम्भव छ, तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण लागेमा मिल्दैन । यसलाई आधार बनाएर दुई अभियोग हटाइयो । तर, यो पीडितको न्यायलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्ने माध्यम मात्र हो ।

३. न्यायमा सहजता : यी अभियोग कायम रहँदा पीडितको रकम फिर्ता पाउने ढोका बन्द हुने तर्क । तर, राज्यको कर्तव्य पीडितलाई न्याय दिनु हो, अभियुक्तलाई संरक्षण दिनु होइन । न्यून आयका बचतकर्ताको कठिनाईलाई आधार बनाउनु नैतिक रूपमा कमजोर छ ।

४. पीडितलाई मर्का : सजाय भएमा बिगो रकम राज्यलाई जफत हुने सम्भावना । तर, यो तर्कले अपराधलाई कमजोर बनाउँछ र पीडितको दीर्घकालीन न्यायलाई बेवास्ता गर्छ ।

५. सम्पत्ति व्यवस्थापन : संगठित अपराध हटेमा मात्र सम्पत्ति बेचेर रकम फिर्ता सम्भव । तर, यो अन्य अभियुक्तहरूका लागि लागू नहुनुले निर्णयको पक्षपात देखाउँछ ।

६. जाहेरीकर्ताको घोषणा : सुप्रिम सहकारीका जाहेरवाला नारायण बहादुर पहराईले रविविरुद्ध जाहेरी नदिएको स्वघोषणा । तर, यो प्रहरीको कागजात फरक पारिएको दाबी हो, जसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोग पत्र संशोधन सम्भव छ, तर यसलाई दुरुपयोग गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध स्वतन्त्र अभियोग नभई ठगीसँग जोडिएका थप कसुर हुन् । संगठित अपराध ऐनमा आपराधिक समूहसँग मिलेर गम्भीर अपराध गरेमा यो लाग्छ । रविको मामलामा जीवी राईसँगको मिलेमतो स्पष्ट छ । तर, भण्डारीको निर्णयले यी अभियोग हटाएर रविलाई मुक्त गराउन खोजेको छ, जसमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि सोही अनुसार अभियोग कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

असमान निर्णय र राजनीतिक प्रभाव
यो निर्णयमा मुख्य तर्क पीडितको मेलमिलाप हो, तर रविका सहअभियुक्तहरू (जीवी राई आदि) माथि यी अभियोग कायम रहँदा उनीहरूको मेलमिलाप कसरी सम्भव हुन्छ ? मुद्दा फिर्ता कार्यविधि अनुसार एकै मुद्दामा सबै प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ, तर रविको मात्र हटाउनु कानुनी असमानता हो । सरकार वादी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ, जसलाई बेवास्ता गरियो । नेपाली कांग्रेसको विवादमा ध्यान तानिएको मौकामा यो निर्णय गोप्य रूपमा गरिएको पुष्टि गर्छ ।

यी तीन घटनाले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकारभन्दा पहुँचवालाको संरक्षक बनाएको छ । आफ्नो स्वार्थ, राजनीतिक पहुँच र सत्ता समीकरणको प्रभावले नेपालको फौजदारी न्यायमा विचलन ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको मौनताले यो सरकारको सुशासन प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यो प्रकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा मात्र सतही रहेको प्रमाणित गरेको छ ।न्यायिक स्वतन्त्रता र समानताको रक्षाका लागि नागरिक समाज र संसदबाट छानबिनको माग उठ्नु आवश्यक छ ।