पोखरा, १७ पुस । विशेष अदालतले पोखराको लिचीबारी जग्गा दर्ता प्रकरणमा घुस लिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गुप्ताको बयान र मुद्दाका प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दै यो निर्णय गरेको हो।

यो मुद्दा पोखराको लिचीबारी क्षेत्रको जग्गा दर्ता गरिदिने र कर्मचारी सरुवा थमौती गरिदिने आश्वासनमा घुस लेनदेनसँग जोडिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्तासहित पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र अन्यमाथि ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषगरी, कास्कीका तत्कालीन मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्न र कास्कीमै थमौती गरिदिने तथा भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनको नियुक्तिका लागि ५३ लाख र थप २५ लाख गरी कुल ७८ लाख घुस लेनदेन भएको आरोप छ। घुस दिने पक्षमा बिचौलिया सुजन लामा ९तामाङ० लगायत पनि मुद्दामा मुछिएका छन्।

अदालतमा बयानका क्रममा गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र आफूले घुस नलिएको दाबी गरे। उनले पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबाहेक मुद्दामा मुछिएका अन्य व्यक्तिलाई नचिन्ने बताएका थिए। साथै, अडियो रेकर्ड प्रविधिको दुरुपयोग गरी तयार पारिएको झुटो प्रमाण भएको जिकिर गरे। तर, अदालतले यी दाबीहरूभन्दा मुद्दाका अन्य प्रमाणहरूलाई बढी विश्वसनीय मानेको छ।

अदालतको आदेशमा घुस लेनदेनको प्रमाणका रूपमा अडियो संवादको स्क्रिप्ट, फोन कल रेकर्ड र फरेन्सिक रिपोर्टलाई आधार बनाइएको उल्लेख छ। मुद्दाको फाइलमा रञ्जिता श्रेष्ठ, सुजन तामाङ र राजकुमार गुप्ताबीच पटक-पटक फोन सम्पर्क भएको प्रमाण फेला परेको छ। यसबाहेक, जग्गा मिलाउने क्रममा गुप्ता र श्रेष्ठ पोखराको एक रिसोर्टमा बसेका थिए। रञ्जिताको कोठा मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीले बुक गरेका थिए भने गुप्ताको होटल बिल मन्त्रालयले तिरेको थियो। रञ्जिताको ५९ हजार रुपैयाँको बिल भने मुद्दा दायर हुँदासम्म उधारो रहेको पाइएको छ।

थप प्रमाणका रूपमा, लेनदेनको करारपछि यामकुमारी गुरुङको बैंक खातामा तुल्सीराम बुढामगरले रकम जम्मा गरेको विवरण र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गन्दै गाडीमा राखेको फोटो पनि अदालतमा पेस भएको छ। यी सबै प्रमाणलाई हेर्दा गुप्ताको बयान इजलासमै झुटो देखिएको अदालतको ठहर छ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) अनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न पर्याप्त कारण देखिएकाले यो आदेश जारी भएको हो। यो प्रकरणले भूमि प्रशासन र राजनीतिक तहमा व्याप्त घुस लेनदेनको समस्या उजागर गरेको छ र मुद्दाको थप सुनुवाइ अब थुनामै हुने भएको छ।