
१२०६२ देखिका उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने
२मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा द्रोर्णकुमारले दिए राजीनामा
३गण्डकी प्रदेशका नयाँ मन्त्रीहरुले आजै लिए सपथ
४गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको तयारी
५सिर्जनाको हत्यामा थप दुईजना आफ्नै भाञ्जा र ज्वाई पक्राउ
६सञ्चारिका समूह गण्डकीको अध्यक्षमा राधिका कँडेल
७सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरु अझै फरार
८अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
९मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक
१०डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
११सेनाद्वारा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
१२झुट्टा अभिलेख तयार पारि लाईसेन्स दिने शंकर र जगत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
६कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
७पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
८लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
९अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
१०ढोरपाटनमा दादुरा प्रकोप, ३० जना अझै अस्पतालमा, नियन्त्रणका लागि खोप अभियान
११मक्किएको काँग्रेसलाई बचाउन खोज्दा खोज्दैं आफैं ढले गगन थापा, दिए सभापति पदबाट राजीनामा
१२कर्ण शाक्यको अवैध ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’मा चल्यो डोजर, स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल ध्वस्त
पोखरा, १५ मंसिर । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) मणिराम पोख्रेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनामनगरस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको छ।
यो पक्राउ बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनविरुद्ध एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा अपचलन तथा ठगी मुद्दा चलिरहेकै क्रममा भएको हो। सिआइबी स्रोतका अनुसार सोही मुद्दाको अनुसन्धान विस्तार गर्दै जाँदा वर्तमान उच्च अधिकारीहरू पनि तानिएका हुन्।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो पक्राउ नेपाल राष्ट्र बैंकको उजुरी वा निर्देशनमा भएको होइन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुरूप्रसाद पौडेलले भने, ‘यो प्रकरणमा सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक सहयोग मागेकाले हामीले सहयोग गरेका हौं, तर उजुरी हामीबाट परेको होइन।’
मुद्दाको मूल जरो : प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र सहकारीको एक अर्ब धरौटी
अनुसन्धानको केन्द्रमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि छ। यो कम्पनी प्रभु समूहकै लगानीमा खुलेको हो र प्रभु मनी ट्रान्सफरको “सुपर एजेन्ट” का रूपमा काम गर्छ। देशभरका करिब ५ हजार सहकारीमार्फत रेमिट्यान्स वितरण गर्ने यो कम्पनीले ती सहकारीसँग धरौटीबापत झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ रकम राखेको थियो। सहकारीहरू डुबेपछि यो रकम फिर्ता भएन। पीडित सहकारीहरूले ठगीको जाहेरी दिए।
जाहेरीकर्तामध्ये प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामा स्वयम् पनि छिन्। उनले पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनविरुद्ध एक अर्बभन्दा बढी ठगीको जाहेरी दिएकी थिइन्। सिआइबीले कुसुम लामासँग लामो सोधपुछ गरेपछि भट्टचन पक्राउ परेका थिए। अब सोही अनुसन्धानले बैंकका वर्तमान सिइओसहित तीन उच्च अधिकारीलाई पनि छोएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ मै कारबाही गरेको थियो :
राष्ट्र बैंकको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै प्रभु बैंकले आफ्नै सञ्चालक तथा नजसको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई नियमविपरीत कर्जा दिएको पाइएको थियो। त्यतिबेला सिइओ अशोक शेरचन र अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनसहितलाई स्पष्टीकरणसहित कारबाही र सचेत गराइएको थियो।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७७ को दफा ४३ मा स्पष्ट लेखिएको छ : ‘सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको कम्पनीलाई बैंकले कर्जा दिन पाउँदैन।’ प्रभु म्यानेजमेन्टमा त्यतिबेला भट्टचन र दक्ष पौडेल (प्रभु बैंकका पूर्वसञ्चालक) को उल्लेख्य लगानी थियो।
अहिलेको पक्राउ किन ?
सिआइबी स्रोतका अनुसार सहकारीको धरौटी रकम प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बैंकतर्फ ‘डाइभर्ट’ भएको र त्यसमा बैंकका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गर्नुपरेको हो। कर्जा अपचलन, नियमविपरीत लगानी, सहकारीको रकम दुरुपयोगजस्ता गम्भीर आरोपहरू अनुसन्धानको दायरामा छन्।
बैंकले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने पक्राउ परेका तीनैजना अधिकारीलाई सिआइबीले १० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ।
यो प्रकरणले एकातिर सहकारी पीडितहरूको अर्बौं रकम डुब्ने खतरा देखाएको छ भने अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन र नियमनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धानले थप कुन-कुन तहसम्म पुग्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
३रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
४मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
५सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ