
१बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
२स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
३पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
४‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
५गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
६कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
७‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
८पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
९पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१०‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
पोखरा, १५ मंसिर । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डिसिइओ) मणिराम पोख्रेल र प्रमुख जोखिम अधिकृत रिवास श्रेष्ठलाई आइतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले अनामनगरस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको छ।
यो पक्राउ बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनविरुद्ध एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा अपचलन तथा ठगी मुद्दा चलिरहेकै क्रममा भएको हो। सिआइबी स्रोतका अनुसार सोही मुद्दाको अनुसन्धान विस्तार गर्दै जाँदा वर्तमान उच्च अधिकारीहरू पनि तानिएका हुन्।
महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो पक्राउ नेपाल राष्ट्र बैंकको उजुरी वा निर्देशनमा भएको होइन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डा. गुरूप्रसाद पौडेलले भने, ‘यो प्रकरणमा सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक सहयोग मागेकाले हामीले सहयोग गरेका हौं, तर उजुरी हामीबाट परेको होइन।’
मुद्दाको मूल जरो : प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि र सहकारीको एक अर्ब धरौटी
अनुसन्धानको केन्द्रमा प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि छ। यो कम्पनी प्रभु समूहकै लगानीमा खुलेको हो र प्रभु मनी ट्रान्सफरको “सुपर एजेन्ट” का रूपमा काम गर्छ। देशभरका करिब ५ हजार सहकारीमार्फत रेमिट्यान्स वितरण गर्ने यो कम्पनीले ती सहकारीसँग धरौटीबापत झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ रकम राखेको थियो। सहकारीहरू डुबेपछि यो रकम फिर्ता भएन। पीडित सहकारीहरूले ठगीको जाहेरी दिए।
जाहेरीकर्तामध्ये प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामा स्वयम् पनि छिन्। उनले पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनविरुद्ध एक अर्बभन्दा बढी ठगीको जाहेरी दिएकी थिइन्। सिआइबीले कुसुम लामासँग लामो सोधपुछ गरेपछि भट्टचन पक्राउ परेका थिए। अब सोही अनुसन्धानले बैंकका वर्तमान सिइओसहित तीन उच्च अधिकारीलाई पनि छोएको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ मै कारबाही गरेको थियो :
राष्ट्र बैंकको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै प्रभु बैंकले आफ्नै सञ्चालक तथा नजसको १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर रहेको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई नियमविपरीत कर्जा दिएको पाइएको थियो। त्यतिबेला सिइओ अशोक शेरचन र अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनसहितलाई स्पष्टीकरणसहित कारबाही र सचेत गराइएको थियो।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन–२०७७ को दफा ४३ मा स्पष्ट लेखिएको छ : ‘सञ्चालक वा निजको एकाघर परिवारका सदस्यले १० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको कम्पनीलाई बैंकले कर्जा दिन पाउँदैन।’ प्रभु म्यानेजमेन्टमा त्यतिबेला भट्टचन र दक्ष पौडेल (प्रभु बैंकका पूर्वसञ्चालक) को उल्लेख्य लगानी थियो।
अहिलेको पक्राउ किन ?
सिआइबी स्रोतका अनुसार सहकारीको धरौटी रकम प्रभु म्यानेजमेन्टबाट बैंकतर्फ ‘डाइभर्ट’ भएको र त्यसमा बैंकका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता देखिएपछि पक्राउ गर्नुपरेको हो। कर्जा अपचलन, नियमविपरीत लगानी, सहकारीको रकम दुरुपयोगजस्ता गम्भीर आरोपहरू अनुसन्धानको दायरामा छन्।
बैंकले आधिकारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन भने पक्राउ परेका तीनैजना अधिकारीलाई सिआइबीले १० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ।
यो प्रकरणले एकातिर सहकारी पीडितहरूको अर्बौं रकम डुब्ने खतरा देखाएको छ भने अर्कोतिर बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन र नियमनको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुसन्धानले थप कुन-कुन तहसम्म पुग्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा