पोखरा, १७ भदौं । नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरू आन्दोलित बनेका छन्। निजी विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउने सरकारी नीतिको विरोधमा प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएएमले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्।

सोमबार देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले कालो झण्डा र कालो ब्यानरसहितका बसहरू सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। कास्कीमा पनि निजी विद्यालयहरूले सोही ऐनको विरोधमा पोखराका विभिन्न स्थानमा बसहरू परिक्रमा गराउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे। एन–प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारीका अनुसार, यो दोस्रो चरणको आन्दोलन हो र मागहरू पूरा नभए विद्यालय बन्दसम्मको कदम चाल्ने चेतावनी दिइएको छ।

निजी विद्यालयहरूको माग
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूले प्रस्तावित ऐनमा रहेका निम्न प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गरेका छन् :
पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द हटाइनुपर्ने।
विद्यालयहरूमा पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना र खाजाजस्ता उत्पादन नहुने सामग्रीहरूको प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालित विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्ने।
छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने र पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा उल्लिखित ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिको व्यवस्था र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ मा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा र सीटीइभीटी कार्यक्रममा अध्ययन गर्न पाउने विभेदकारी प्रावधान खारेज गरिनुपर्ने।

निजी विद्यालयहरूले सरकारको प्रस्तावित नीतिले आफ्नो स्वायत्तता र सञ्चालनमा असर पर्ने भन्दै यी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। मागहरू पूरा नभए थप कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।