
१गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
२विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
३अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
४एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ : शुभ होटलमै प्रहरी छिर्यो
५कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
६रास्वपा केन्द्रीय सदस्य पदका दावेदार निर्मल गौतम को हुन् ?
७रास्वपा महाधिवेशन : बन्दसत्रमा ढिलाइ, पूजा बास्तोलाद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
८लाखौं मूल्यका सुनचाँदीका गरगहना र नगदसहित चोरीको आरोपमा भुवन र बिराज पक्राउ
९पोखरामा ‘अपरेसन ३६५’ तीव्र : थप २३ वटा मोडिफाई गरिएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
१०पोखरामा लागूऔषधसहित ७३ वर्षीय अमर हमाल पक्राउ
११लेनदेनको विवादमा ज्वाइँद्वारा सासुमाथि चक्कु प्रहार
१२मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
१नाइट क्लबको आडमा लुटपाट र प्रहरी-सेटिङको आरोप, विद्यार्थी नेता बास्तोलालाई फसाउन खोजियो
२सहकारीमा आठ अर्बभन्दा बढीको घोटाला उजागर गर्ने वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतम राजनीतिमा प्रवेश
३मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
४सूर्यबहादुर पाण्डे हत्याकाण्ड : ११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट आमा विष्णुकुमारीले यसरी पाइन् न्याय !
५रास्वपा कास्कीको सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी
६कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ महिना कैद
७अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
८रोल्पा दुर्घटना : उद्धारका लागि नेपाली सेना परिचालन, मध्यरातमा खसेको थियो बोलेरो
९कास्की प्रहरीको ‘ड्रग्स स्ट्राइक’ : एकै महिनामा करोडौंको लागू औषधसहित २० जना पक्राउ
१०काभ्रे बस दुर्घटना : ज्यान गुमाउने आठै जनाको सनाखत, शोकमा डुब्यो रोशी
११स्याङ्जामा टिपर दुर्घटना : एकजनाको मृत्यु, एकजना घाइते
१२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
काठमाडौं, १५ भदौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि मन्त्रालयका सचिव, महासंघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि यो निर्णय गरिएको हो।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ अनुसार दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्नेछ। साथै, सूचना तथा प्रसारण विभागले सो अवधिसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र साविकअनुसार जारी गर्नेछ।
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनअनुसार तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिनभित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने भएको छ। त्यस्तै, नयाँ अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनहरूलाई सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्नेछ।

१नाइट क्लबको आडमा लुटपाट र प्रहरी-सेटिङको आरोप, विद्यार्थी नेता बास्तोलालाई फसाउन खोजियो
२सहकारीमा आठ अर्बभन्दा बढीको घोटाला उजागर गर्ने वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतम राजनीतिमा प्रवेश
३मित्रमिलन सहकारी ठगी प्रकरण : बिगो बराबरको धरौटी माग
४सूर्यबहादुर पाण्डे हत्याकाण्ड : ११ वर्षपछि सर्वोच्चबाट आमा विष्णुकुमारीले यसरी पाइन् न्याय !
५रास्वपा कास्कीको सभापतिमा यदुनाथ अधिकारी