पोखरा, १ भदौं । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन, मुआब्जामा भेदभाव, स्थानीयसँग समन्वयको अभाव र राजस्वसम्बन्धी अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा र गाउँपालिकाले गम्भीर गुनासो व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय सूर्यबहादुर गुरुङले जलविद्युत् आयोजनाहरूले अनुमतिबिना रुख कटान गरेको, संवेदनशील क्षेत्रमा ब्लास्टिङ गर्दा तातोपानी कुण्ड जोखिममा परेको र बाढीको पूर्वसूचना दिन साइरन प्रणाली जडान गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले आयोजनाहरूले जथाभावी पानी छोड्दा नदी किनारका बासिन्दा जोखिममा परेको गुनासो गरे।

अर्का स्थानीय केदारनाथ भण्डारीले मुआब्जा वितरणमा भेदभाव भएको र सहमति अनुसारका शर्तहरू पालना नगरेको बताए। उनले भने, “कसैलाई मुआब्जा दिइयो, कसैलाई दिइएन। नियमअनुसार काम भएको छैन। प्रशासन र पालिकालाई पटक–पटक गुनासो गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। अब त आवाज उठाउने ठाउँ पनि छैन।”

गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले आयोजनाहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको र भिजन लुम्बिनी हाइड्रोपावरले स्थानीय स्रोत (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र नदीजन्य पदार्थ) को प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने १ करोड १६ लाख राजस्व पालिकालाई बाइपास गरी संघीय सरकारको वन मन्त्रालयमा जम्मा गरेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, “नेपालको कानूनमा यस्तो राजस्व पालिकाकै खातामा जम्मा हुनुपर्छ, तर हामीलाई अटेर गरियो।”

स्थानीयले उक्त राजस्व अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को दबाबमा संघीय सरकारमा गएको दाबी गरेका छन्। एक्यापका प्रतिनिधि लेखनाथ गौतमले भने राजस्व राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको खातामा जम्मा भई वित्त आयोगमार्फत बाँडफाँट हुने बताए। तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले स्थानीय स्रोतमा पहिलो अधिकार पालिकाको हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

पालिकाका अनुसार माछापुच्छ्रेमा हाल १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तर, यी आयोजनाहरूले स्थानीय र पालिकासँग समन्वय नगरेको गुनासो व्यापक छ। नेपाली काँग्रेसका गाउँपालिका सभापति वीरेन्द्र गुरुङले समस्याको दिगो समाधानका लागि ‘ऊर्जासम्बन्धी विधेयक’ ल्याउन सुझाए। उनले भने, “स्थानीय सरकारले नीति र ऐन बनाएर कर र नियमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले जनप्रतिनिधिमाथि लाग्ने आरोप पनि हट्छ।”

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले आयोजनाहरूले गाउँपालिका र स्थानीयवासीलाई नटेरेको र निजी जग्गामा मनपरी गरेको भन्दै तत्काल पार्टी प्रतिनिधि मण्डल बनाएर कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेका सचिव ऋषि गौतमले स्थानीयले आयोजनाबाट लाभ नपाएको, बरु दुख झेलेको बताउँदै अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न विधि बनाउनुपर्ने र दलहरू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

शुक्रबार धिप्राङमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय र दलका प्रतिनिधिले विभिन्न गुनासो र सुझाव राखे। माछापुच्छ्रे प्रवेशद्वारदेखि चोरखोल्सासम्मको सडक अलपत्र, वडा १ को छिवाङमा खानेपानीको मुहान फोहोर, ग्रामीण सडक व्यवस्थित नभएको, सार्वजनिक शौचालय र प्रतीक्षालयको अभाव, मिर्सा र रुम्जाजस्ता पर्यटकीय गाउँबाट युवा पलायन रोक्न ठोस कार्यक्रम र विद्यार्थीका लागि बस सेवा सहज बनाउनुपर्ने मागहरु स्थानीय जनताले राखे ।

यस्तै, क्रसर उद्योगबाट उठ्नुपर्ने ४९ करोड राजस्व संकलन नभएको, विद्यालय मर्जर, वैज्ञानिक भू–वर्गीकरण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा पालिकाले स्पष्ट काम गर्नुपर्ने सुझाव आए। पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ६५ करोड ६५ लाखको बजेटमा ८०.५६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव सुवेदीले बताए।

उठेका प्रश्नमा पालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव सुवेदी, वडाध्यक्षहरू इन्द्र गुरुङ, हरिशचन्द्र लम्साल र एक्याप ल्वाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जवाफ दिए। स्थानीय र दलका प्रतिनिधिहरूले नीतिगत सुधार र प्रभावकारी नियमनका लागि पालिकालाई दबाब दिएका छन्।