“यो कार्यालयले सञ्चार क्षेत्रमा कानुनी स्पष्टता, अभिलेख व्यवस्थापन र पारदर्शिता कायम गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ,”-मुख्यमन्त्री पाण्डे

पोखरा, २७ साउन । गण्डकी प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र पेशागत बनाउन प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको छ। सोमबार पोखरामा आयोजित एक समारोहमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरे। उनले स्वतन्त्र प्रेसलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ बताउँदै यसको उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। “यो कार्यालयले सञ्चार क्षेत्रमा कानुनी स्पष्टता, अभिलेख व्यवस्थापन र पारदर्शिता कायम गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेल्नेछ,” उनले भने।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र पेशागत अधिकारको संरक्षणका लागि नीतिगत तथा संरचनात्मक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्न यो पहल कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रमुख सचिव डा। खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयले जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्दै सञ्चार स्वतन्त्रताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताए। “प्रदेश सरकारले यो संस्थालाई आवश्यक नीति, स्रोत र संरचना उपलब्ध गराएर बलियो बनाउनेछ,” उनले भने।
प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीले कार्यालयको कार्यक्षेत्र र उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै यो केवल दर्ता र नवीकरणमा सीमित नरहेर सञ्चार क्षेत्रको अभिभावक संस्थाको रूपमा काम गर्ने बताइन्। कार्यालयले सञ्चार संस्थाको अनुमतिपत्र, १०० देखि १,००० वाटसम्मका एफएम रेडियोको इजाजत, अनलाइन मिडिया, छापामाध्यम, टेलिभिजन र केबल वितरकको अभिलेख व्यवस्थापन, फ्रिक्वेन्सी योजना, गुनासो सुनुवाइ, अनुसन्धान, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा–सुविधा अनुगमन, कल्याणकारी कोष, तालिम, छात्रवृत्ति समन्वय, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र समन्वयात्मक कार्यहरू गर्ने उनले प्रष्ट पारिन्।

भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको आमसञ्चार विधेयकमा अनलाइन मिडियाको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था रहेको र यसको कार्यान्वयनले सञ्चार क्षेत्रको गुणस्तर र समृद्धिमा योगदान पुग्ने बताइन्। “हामी अनलाइन मिडियाको दिगो विकास र पेशागत मर्यादा कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं,” उनले थपिन्।

प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयले सञ्चार संस्थाको अनुमतिपत्र, एफएम रेडियोको इजाजत, अनलाइन मिडिया, छापामाध्यम, टेलिभिजन र केबल वितरकको अभिलेख व्यवस्थापन, फ्रिक्वेन्सी योजना, गुनासो सुनुवाइ, अनुसन्धान, श्रमजीवी पत्रकारको सेवा–सुविधा अनुगमन, कल्याणकारी कोष, तालिम, छात्रवृत्ति समन्वय, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण र समन्वयात्मक कार्यहरू गर्ने

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशव शरण लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेललगायतले यो कदमले सञ्चार क्षेत्रमा सुधार र विश्वसनीयता थप्ने बताए। उच्च सरकारी पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी र पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त समारोहले गण्डकीको सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।