
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
सरकारले ९ वटा कार्यालय खारेज गरेको छ भने ३२ वटा निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटामा झारेको छ। यस क्रममा १८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पदहरू खारेज गरिएका छन्।
पोखरा, २६ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र मितव्ययी बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारले अनावश्यक खर्च घटाउँदै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न कार्यालयहरू खारेज र मर्ज गर्ने कदम चालेको छ। यो सुधारले प्रदेशको प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ्ने र आर्थिक बोझ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै यो निर्णयले तत्काल ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए। उनले भने, “प्रदेश संरचना महँगो भएको भन्ने जनताको गुनासोलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं। यो सुधारले प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउँदै विकासका लागि स्रोत जुटाउन सहयोग पुग्नेछ।”
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिँदै यो निर्णयले तत्काल ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने बताए।
सरकारले ९ वटा कार्यालय खारेज गरेको छ भने ३२ वटा निकायलाई मर्ज गरेर १७ वटामा झारेको छ। यस क्रममा १८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पदहरू खारेज गरिएका छन्। विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका ५७, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ३२, कृषि मन्त्रालयका २५ र सामाजिक विकास मन्त्रालयका २४ पद कटौती भएका छन्। यस्तै, पर्यटन, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सातवटा निर्देशनालयहरू खारेज गरिएका छन्। यिनको जिम्मेवारी अब मन्त्रालयका शाखा र महाशाखाले सम्हाल्नेछन्।
यो निर्णय शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा लिइएको हो। समितिले मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय र अन्य निकायको कार्यक्षेत्र र आवश्यकताको गहन अध्ययन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो सुधार पहिलो चरणको भएको र आगामी दिनमा थप व्यवस्थित कदम चालिने बताए।
यो निर्णय शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन समितिको सुझावका आधारमा लिइएको हो।
यो कदमले गण्डकी प्रदेशको प्रशासनलाई थप जनमुखी र दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक बचतबाट जोगिएको रकमलाई विकास र जनकल्याणकारी योजनामा लगानी गर्न सकिनेछ। हाल गण्डकीमा ३,४११ दरबन्दी कायम छन्, जसले जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नेछ। यो सुधारले गण्डकी प्रदेश सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्किएको छ।


१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त