“प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको व्यवस्था पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय प्रावधानको निरन्तरता हो। सरोकारवालासँग छलफल र परामर्शविना ल्याइएको यो प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ।”

पोखरा, २३ साउन । नेपाल पत्रकार महासंघले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमार्फत गर्ने व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले यो प्रावधानलाई संविधान र संघीय शासन प्रणालीविपरीत भएको ठहर गरेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको व्यवस्था पञ्चायतकालीन एकतन्त्रीय प्रावधानको निरन्तरता हो। सरोकारवालासँग छलफल र परामर्शविना ल्याइएको यो प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यावहारिक छ।”

विज्ञप्तिअनुसार, हाल सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता कायम छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण कार्य अचानक स्थगन गरेपछि थप सन्देह उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र दर्ता प्रक्रियामा अन्योलता कायम छ।

महासंघले डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा पालिकामा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रावधान उल्लेख भएको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो कदमलाई “उल्टो बाटो” मा हिँडेको रूपमा व्याख्या गरेको छ। सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको उदासीनताप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा मातहतका निकायसँग सम्बन्धित हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको उदासीनताप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले सरकारसँग अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणबारे सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न, विद्यमान अन्योलता हटाउन र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। अन्यथा, आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।