
१अध्यक्ष ओलीको हुबहु भाषा अभिव्यक्त गरेका बादलको भनाईले एमाले नैं तरंगित
२ठुला विचौलियाको साम्राज्य ढाल्दैं सरकार, दीपक भट्ट पक्राउ
३सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन
४आजदेखि एसईई परीक्षा सुरु
५एमालेको संसदीय दल र कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई
६इनिशा हत्या प्रकरणमा संलग्न चारजना विरुद्ध बलात्कार र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता
७डा. अनिल सुवेदीका तीन कृति एकसाथ विमोचन
८ओली र लेखकको रिहाइको माग गर्दै थप आन्दोलन घोषणा
९व्यवसायी दीपक भट्टको पासपोर्ट रोक्का
१०सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
११काठमाडौंका तत्कालिन सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ
१२सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ अर्याल पक्राउ
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
१०कास्कीमा भत्कियो एमालेको ‘लालकिल्ला’, कास्की–२ मा रास्वपाका उत्तमलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा चार गुणा बढी मत प्राप्त
११निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
१२लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
काठमाडौं, २१ साउन । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण कार्य स्थगित गरेको छ। मंगलबार जारी सूचनाअनुसार, छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधनले अब यस्ता सञ्चारमाध्यमको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको दर्ता र नवीकरण कार्य नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग तादम्यता कायम गर्न अस्थायी रूपमा रोकिएको जनाएको छ। संशोधित ऐनको दफा ७(ख) अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य छ। इच्छुक व्यक्तिले तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई आधार मानेर यो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ।
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने