काठमाडौं, ६ साउन । नेपाल सरकारले मिर्गौला रोगीहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। अब मिर्गौला रोगीहरूले उपचारका लागि ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सहुलियत प्राप्त गर्नेछन्।

यो कदमले विशेषगरी गरिब तथा विपन्न वर्गका बिरामीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको यो पहलले कडा रोगसँग लडिरहेका हजारौँ नेपालीको जीवनमा आशाको किरण छरेको छ।

यसअघि सरकारले विपन्न कार्यक्रममार्फत मिर्गौला, क्यान्सर, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सन र अल्जाइमरजस्ता कडा रोगका बिरामीहरूलाई १ लाख रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गर्दै आएको थियो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध बिरामीहरूले पनि वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा पाउँदै आएका थिए। अब, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को संशोधनअनुसार, कडा रोग लागेका बीमितहरूलाई थप १ लाख रुपैयाँ सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ।

यो नयाँ व्यवस्थाअनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीहरूले ५ लाख ५० हजारको राष्ट्रिय कार्यक्रम, १ लाखको विपन्न सहुलियत र १ लाखको बीमा सुविधा गरी कुल ८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको सहायता पाउनेछन्। यो सुविधा प्राप्त गर्न बिरामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्नेछ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले भने, “चिकित्सकले कडा रोगको पुष्टि गरेर स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि स्थानीय तहले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको जिल्ला कार्यालयमा सिफारिस पठाउनेछ।” उनले थपे, “केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले यो सुविधा लागू हुन केही हप्ता लाग्न सक्छ।”

नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३ हजार नयाँ मिर्गौला रोगी थपिने तथ्याङ्क छ। हाल देशभर ३५ हजारको हाराहारीमा मिर्गौला रोगी रहेको सरकारी अनुमान छ। मिर्गौला फेल भएका बिरामीका लागि डायलासिस र प्रत्यारोपण दुईवटा मात्र विकल्प छन्। प्रत्यारोपण सुलभ र सहज नहुँदा अधिकांश बिरामी सातामा दुई–तीन पटक डायलासिसमा निर्भर छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार हाल ८ हजार बिरामी डायलासिसको सहारामा जीवन जिइरहेका छन्।

प्रत्यारोपणपछि पनि बिरामीले नियमित रूपमा महँगा औषधिहरू सेवन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जुन सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ। यही कारण धेरै बिरामी निःशुल्क प्रत्यारोपण सुविधा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि डायलासिसमै निर्भर रहन्छन्। सरकारको यो नयाँ सहुलियतले यस्ता बिरामीहरूको आर्थिक बोझ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यो कार्यक्रमलाई विपन्न र बीमा सुविधालाई एकीकृत गरेर कडा रोगका बिरामीहरूलाई राहत दिने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। “केही अस्पतालहरूले विपन्न र बीमा सुविधा दोहोरो लिन नमिल्ने भन्दै बिरामीलाई असुविधा पु¥याएका थिए,” मन्त्री पौडेलले भने, “अब सबै अस्पताललाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। बिरामीले दुवै सुविधा लिन पाउनेछन्।”

यो निर्णयले विशेषगरी मिर्गौला रोगीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिसको खर्चिलो प्रक्रियामा यो सहुलियतले बिरामी र तिनका परिवारलाई आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा बलियो बनाउनेछ।

केन्द्र सरकारको यो पहलसँगै विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले पनि कडा रोगका बिरामीका लागि थप सहुलियत प्रदान गर्दै आएका छन्। यी संयुक्त प्रयासहरूले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ। विशेषज्ञहरूले सरकारको यो कदमलाई गरिब र विपन्न वर्गका लागि जीवनदायी भएको बताएका छन्।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निर्णय एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। मिर्गौला रोगजस्तो जटिल र खर्चिलो रोगसँग लडिरहेका हजारौँ बिरामीहरूका लागि यो सहुलियतले नयाँ जीवनको सम्भावना बोकेर आएको छ। सरकारको यो संवेदनशील र सशक्त कदमले गरिब तथा विपन्न परिवारहरूको पीडा कम गर्नुका साथै स्वास्थ्य सेवालाई थप समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउने विश्वास गरिएको छ।