
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले भने-‘पत्रिकाको वर्गीकरणमा प्रश्न उठेको छ, हामीले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौं । रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढ्छ ।”
पोखरा, ४ साउन। समाधान दैनिकमाथि ठगी र अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रेस काउन्सिल नेपाल, विज्ञापन बोर्ड र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेका छन्।
पोखरास्थित समाधान मिडिया प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित यो दैनिकले पत्रिकाको स्तर र विज्ञापन प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेको हो। समाधान मिडिया प्रा.लि.को सञ्चालकहरुमा अध्यक्षमा उमनाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवाली लगायतको टोली रहेको छ ।
समाधान दैनिक ‘प्रदेश क’ मा वर्गीकृत भएर पनि ‘राष्ट्रिय दैनिक’को दावी गर्दै सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरु नियम विपरित प्रकाशित गर्दै आईरहेको उजुरीमा उल्लेख छ । यसरी नियम विपरित विज्ञापन दिने र लिने दुवैमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ ।
समाधान दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार २० लाखभन्दा माथिका सार्वजनिक निकायका टेन्डर ‘राष्ट्रिय दैनिक’मा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झुक्याएर, प्रदेशस्तरको पत्रिकालाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनी झूटो प्रचार गरी मिलेमतोमा यस्ता विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेको छ।
समाधान दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार २० लाखभन्दा माथिका सार्वजनिक निकायका टेन्डर ‘राष्ट्रिय दैनिक’मा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई झुक्याएर, प्रदेशस्तरको पत्रिकालाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनी झूटो प्रचार गरी मिलेमतोमा यस्ता विज्ञापन प्रकाशित गरिरहेको छ।
अख्तियारको पोखरा कार्यालयका प्रमुख असमान तामाङका अनुसार उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान सुरु भएको छ।
अख्तियारको पोखरा कार्यालयका प्रमुख असमान तामाङका अनुसार समाधान दैनिकविरुद्ध ठगीको उजुरी दर्ता भई अनुसन्धान सुरु भएको छ। “उजुरीमाथि हामीले प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,” तामाङले भने।
प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले पत्रिकाको वर्गीकरणमा प्रश्न उठेको बताए। “हामीले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छौं । रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही अघि बढ्छ,” उनले भने। यस्तै, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले समाधान दैनिक, प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा सञ्चार विभागलाई पत्राचार गरिएको र जवाफको प्रतिक्षामा रहेको बताए। “जवाफ आएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ। अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ,” हुमागाईले डन न्यूजसँग भने।

समाधान दैनिकका सञ्चालकहरु उमनाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवालीसहितको टोली ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले समाधान दैनिक, प्रेस काउन्सिल र सूचना तथा सञ्चार विभागलाई पत्राचार गरिएको र जवाफको प्रतीक्षामा रहेको बताए।
यो समस्या पोखरामा मात्र सीमित छैन। हुमागाईका अनुसार लुम्बिनीको वुटवलमा पनि दुई पत्रिकाविरुद्ध यस्तै उजुरी परेका छन्। पत्रिकाहरूले सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्दा ‘राष्ट्रिय दैनिक’ जस्ता नाम राखेर वर्गीकरणको स्तर लुकाउने र गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देशभर देखिएको उनले बताए। “यस्तो बेथितिलाई रोक्न अब पत्रिकाहरूलाई विज्ञापन बोर्डमा अनिवार्य सूचीकरण र कागजपत्र पेस गर्न लगाउँछौं,” हुमागाईले भने।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईले पत्रिकाको नाममा राखिएको ‘राष्ट्रिय दैनिक’ जस्ता शब्दलाई वर्गीकरणको स्तरका रूपमा गलत व्याख्या गर्ने चलन रहेको बताए। “नियामक निकायले तोकेको वर्गीकरण नै आधिकारिक हो, पत्रिकाले राखेको नाम होइन,” उनले प्रष्ट पारे।
यो छानबिनले पत्रपत्रिकाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । नियामक निकायहरूको कदमले यस्ता अनियमितता रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ । “नतिजा राम्रो आउने विश्वास छ,” हुमागाईले भने। छानबिनको अन्तिम नतिजाले समाधान दैनिक जस्तै धेरै पत्रपत्रिकाहरुले गरेको झुठको खेतीको अन्त्य र पत्रकारिता क्षेत्रमा पारदर्शिताको मापदण्ड निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
“नियामक निकायले तोकेको वर्गीकरण नै आधिकारिक हो, पत्रिकाले राखेको नाम होइन,”

१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त