पोखरा, ३१ असार । बाटुलेचौरमा रहेको १३५ रोपनी लिची बगानको जग्गा हडप्ने योजनामा पोखरामा बोलाइएका मन्त्रीद्वयको खानपिनको बिल सात महिनादेखि तिर्नै बाँकी रहेको रहस्य खुलेको छ । होटल सञ्चालकले फोन गर्दा विचौंलियाले मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई देखाउने र प्रमुखले विचौंलियालाई नैं देखाउने गर्दा गर्दै सात महिना बितिसक्दा पनि अझैं खाएपिएको बिल भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

गत २३ पुस २०८१ मा नेपाल सरकारका मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको पोखरा भ्रमणलाई सरकारी कार्यक्रमको आवरण दिइए पनि, यो भ्रमणको पछाडि बिचौलिया सुजन लामाको बाटुलचौंरमा रहेको १३५ रोपनी जमिन देखाउनु थियो ।

मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ पोखराको वरपीपल रिसोर्टमा मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र विचौंलिया सुजन लामासँगैं बसेका थिए । भोलिपल्ट होटल ल्यान्डमार्कमा स्थानीय तहको अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो ।

तर, यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य बाटुलेचौरको १३५ रोपनी जग्गा हेर्ने र कब्जा प्रक्रिया अघि बढाउने थियो। बिचौलिया सुजन लामाले होटल बुक गरेका थिए, तर रिसोर्टको ५७ हजारको बिल सात महिनासम्म पनि तिरिएन। कर्मचारीले ताकेता गर्दा लामाले कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई देखाए, र अधिकारीले लामालाई नै जिम्मा लगाए । यो प्रकरणले मन्त्री, कार्यालय प्रमुख र बिचौलियाको संदिग्ध सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ ।

पोखराबाट फर्किएको एक महिनापछि लामाले मन्त्री गुप्तासँग घूस लेनदेनको छलफल गरेको अडियोमा सुनिन्छ। “पोखराको जग्गाले टुलुटुलु हामीलाई हेरेर बसिरहेको छ मन्त्रीज्यू, यहाँ हामी यसरी बसेर हुन्छ?” भन्दै लामाले दबाब दिए। रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा (१७ चैत २०७९–२१ फागुन २०८०) देखि नै लामाले यो जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। कास्की मालपोतका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको मिलेमतोमा यो योजना चलिरहेको थियो।

२४ मंसिर २०८० मा रामचन्द्र अधिकारीको बागलुङ सरुवा भयो, तर लामाको पहलमा एक दिनमै उनले कास्कीमा थमौती पाए। मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले ‘माथिको’ दबाबले यस्तो भएको बताए। पछि २१ पुस २०८१ मा अधिकारीको लमजुङ सरुवा भयो, र चिरञ्जीवी पौडेल कास्की आए। अधिकारीले सरुवा रोक्न अदालतमा निवेदन दिए, तर अदालतले उनको माग अस्वीकार ग¥यो। यो सरुवा खेलले बिचौलियाको प्रभाव र मालपोतको दुरुपयोगलाई प्रष्ट गर्छ।

लामाले भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्षमा खेमबहादुर पुनलाई नियुक्तिका लागि गुप्तासँग ‘डिल’ गरेको अडियोमा सुनिन्छ। रञ्जिताले वर्तमान मन्त्री बलराम अधिकारीलाई छिटो काम गर्न दबाब दिएको पनि अडियोमा छ । लामाको टोलीले रामचन्द्र अधिकारीलाई पुनः कास्की मालपोत प्रमुख बनाउन खोजेको थियो। यी अडियोले मन्त्री, पूर्वमन्त्री र बिचौलियाको गहिरो सेटिङलाई पुष्टि गर्छ।

यो जग्गा ६० वर्षदेखि स्थानीयले हकभोग गर्दै आएका छन्। लालपुर्जा र तिरो तिरिरहेको यो जग्गा सुरज शाह ठकुरी, सुनील शाह ठकुरी, गीतादेवी ठकुरी र भीमसेन ठकुरीको नाममा ल्याउन लामाले पहल गरे। ठकुरी परिवारले यो जग्गा राजा महेन्द्रले उनकी हजुरआमा दुर्गादेवीलाई बिर्ता दिएको दाबी गर्छ। २०२८, २०३१ र २०४० मा अदालतले ठकुरी परिवारको पक्षमा फैसला गरेको थियो।

तर, मालपोत र नापी कार्यालयका अनुसार यो जग्गा २०१७ देखि थकाली समुदायले खरिद गरेको र २०३२ मा लालपुर्जा निकालिसकेको छ। केही जग्गा बिक्री भइसकेको छ । २४ माघ २०८० मा ठकुरी परिवारले फैसला कार्यान्वयनको निवेदन दिए। सोही दिन लामा र हकदारबीच जग्गा दर्ता भएमा ३३% ठकुरी परिवार, ४०% यमकुमारी गुरुङ र २७% देवबहादुर मल्लले पाउने करारनामा भयो, जसमा लामाले साक्षीको रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१६ वैशाख २०८२ मा ३४ स्थानीयले मालपोत र जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाए । उनीहरूले लालपुर्जा भएको जग्गामा बिचौलियाले चलखेल गरेको र अपरिचित व्यक्तिहरूले धम्क्याएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूलाई आफूहरु घरबारविहीन हुने पो हो कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

सुजन लामाले रञ्जिता र गुप्तासँग चिनजान नभएको र रिसोर्टमा भेट नभएको सञ्चारमाध्यममा दाबी गरेका छन् । उनले आफूलाई एआई प्रविधिको दुरुपयोग गरी फसाउन खोजिएको आरोप पनि लगाए । तर, अडियो र करारनामाले उनको संलग्नता पुष्टि गरेको छ ।