पोखरा, ३१ असार । राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशबाट २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी न्यौपानेलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। घूस काण्डमा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको राजीनामापछि रिक्त मन्त्रीपदमा न्यौपानेले यो जिम्मेवारी पाएकी हुन्।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ बमोजिम न्यौपानेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मा दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उनको राष्ट्रिय सभा कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ। तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् सदस्य नरहे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सकिन्छ। यो नियुक्तिले न्यौपानेलाई कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने शक्तिशाली अवसर प्राप्त भएको छ।

न्यौपानेको नियुक्ति पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको घूस मोलमोलाइ प्रकरणपछि भएको हो। गुप्तामाथि भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि २५ लाख र मालपोत कार्यालय कास्कीको तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। उक्त अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको नामसमेत मुछिएको छ। गुप्ताले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरे पनि राजीनामाको दबाबमा पद छोडेका थिए।

तनहुँबाट उदाएकी न्यौपाने नेकपा एमालेकी विश्वासपात्र नेतृ हुन्। २०५१ मा एमालेको साधारण सदस्यबाट राजनीति सुरु गरेकी उनले विद्यार्थी राजनीति, अनेमसंघ तनहुँको नेतृत्व र जिल्ला कमिटी सचिवको भूमिकामा लामो समय बिताइन्। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनको सक्रियताले जुझारु नेतृको पहिचान बनाएको थियो।

२०७४ मा भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भए पनि उनले हारलाई अवसरमा बदलेकी छिन्। २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेकी उनी पार्टीको सचेतक र दसौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास जितेकी न्यौपानेको यो नियुक्तिलाई उनको लगनशीलता र निष्ठाको कदरका रूपमा हेरिएको छ। फागुनमा राष्ट्रिय सभा कार्यकाल सकिनुअघि उनले प्राप्त गरेको यो जिम्मेवारीले उनको राजनीतिक कदलाई थप उजागर गरेको छ। कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्दै उनले कस्तो छाप छोड्छिन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।