काठमाडौं, २६ असार । नेपाली कांग्रेसभित्रको शेखर कोइराला समूहले पार्टी नेतृत्वद्वारा गरिएको अनुशासन कारबाहीलाई “विधानविपरीत, पूर्वाग्रही र स्वार्थ समूह प्रेरित” भन्दै औपचारिक अस्वीकार गरेको छ।

विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले कारबाहीको प्रक्रिया न त समयसीमा अनुरूप भएको न त निष्पक्ष नै देखिएको दाबी गरेका छन्। नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार कारबाहीको म्याद विधानतः ६ महिनाभित्र हुनु पर्नेमा त्यो पालना नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।

“घन्टा र मिनेटसम्म गणना गरेर गर्नुपर्ने विधानको म्याद नाघिएकाले कारबाही वैधानिक छैन भन्ने निष्कर्ष छ,” — राजेन्द्र बजगाईं, कांग्रेस नेता

एमालेको शैलीको अनुसरण?
बजगाईंका अनुसार बैठकमा एमालेले पछिल्लो समय अपनाएको कारबाही शैलीलाई कांग्रेसले पनि अनुसरण गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। उनले यो कदम २०८४ सालको सम्भावित गठबन्धन रणनीतिलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हुन सक्ने संकेत गरे।

अधिवेशन मिति र नेतृत्वको नियतमा शंका
बैठकमा पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमा हुने वा नहुने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको र नेतृत्वमाथि विश्वास संकट गहिरिएको संकेत नेता अर्जुननरसिंह केसीले दिएका छन्। उनले कारबाहीलाई पूर्वाग्रही र योगदानकर्तामाथिको अन्यायपूर्ण कदमको रूपमा चित्रण गरे।

“यो गिरोहको स्वार्थमा आधारित कारबाही हो, पार्टीको अनुशासन होइन,” — अर्जुननरसिंह केसी, कांग्रेस नेता

शेखर कोइराला समूहका अनुसार अनुशासन समिति नै निष्पक्ष बन्न नसकेको भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन दिने तयारी भएको छ।

पृष्ठभूमिः १८ जना नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही :
कांग्रेस नेतृत्वले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारहरूमाथि अन्तरघात गरेको आरोपमा प्रदेशका पूर्वमन्त्री, महामन्त्री, जिल्ला सभापति लगायत १८ जना नेताहरूमाथि कारबाही गरेको थियो।

गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राई लगायतलाई एक वर्षसम्म पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरिएको हो । कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी तीन महिनाका लागि र पोखरा–९ का वडासदस्य भावना श्रेष्ठलाई ६ महिनाको लागि निष्कासित भएका छन्।

नेतृत्वको तर्फबाट जारी विवरणमा, “स्पष्टीकरण माग्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नपाइएको” आधारमा कारबाही गरिएको उल्लेख छ।