
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
४आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
५फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
९डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
१०मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
११बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौं, २४ असार । नेपाल चिकित्सक संघले सुरु गरेको आन्दोलन सरकारले वार्ता गरेर स्थगित गराइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ भएको छलफलपछि सरकार र संघबीच सहमति जुटेको हो। वार्तामा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी र चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
सहमति अनुसार, संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै सोमबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने आन्दोलन थालेको थियो।
चिकित्सकहरूले उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन ९फौजदारी० संशोधन गर्नुपर्ने, चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा कानुनी स्पष्टता ल्याउनुपर्ने जस्ता माग राखेका थिए।
केही हप्तादेखि उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही भएको भन्दै अस्पताल र चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्ति तिराउने निर्णय गर्दै आएको छ।ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई १ करोड ४५ लाख र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो।
यिनै फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।