संघका महासचिव डा. सञ्चिव तिवारीमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा

पोखरा, २३ असार । उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सोमबार आज देशभर आकस्मिक (इमर्जेन्सी) बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेपछि अस्पतालमा उपचार गराउन गएका सर्वसाधारण नागरिक ठूलो सास्तीमा परेका छन्।

काठमाडौंका वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पतालदेखि पोखरा लगायत देशभरका प्रमुख अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा बन्द हुँदा नियमित चेकजाँच, फलोअप, अपरेसनको मिति पर्खिएका बिरामीहरू अलपत्र परेका छन्। अस्पतालको गेट बाहिर बिहानैदेखि बिरामीहरू छटपटिएको दृश्य देखिएको छ।

असार २४ गते सबै चिकित्सकको प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फिर्ता बुझाउने चेतावनी

आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्ला फैसलालाई चिकित्सकहरूप्रति नियोजित हमला भनेको छ। संघका अनुसार ओम, हिमाल र ग्रान्डीसिटी अस्पतालका चिकित्सकलाई अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने निर्णय अनुचित छ।

संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की भन्छन्, ‘चिकित्सकमाथि राज्यले प्रतिशोध स्वरूप कारबाही गरिरहेको छ। समस्याको समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।’

स्वास्थ्य सेवा सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक सेवा’ घोषणा गरिएको क्षेत्र हो, जहाँ हडताल गर्न कानुनले रोक लगाएको छ। तर संघले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै असार २० बाट आन्दोलन थालेको हो, जसको चरम रूप आज देखिएको छ।

संघका महासचिव डा. सञ्चिव तिवारीमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत चलिरहेको छ। पाटन उच्च अदालतले उनीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ।

संवेदनशील सेवा ठप्प पार्नु नै गलत

आन्दोलनको प्रत्यक्ष असर बिरामी र जनतामाथि परेको छ। देशका विभिन्न जिल्लाबाट राजधानी आएका गम्भीर बिरामी पनि उपचार नपाएर फर्किनुपरेको छ। कतिपयको महिनौँ पर्खेर पाएको अपरेसनको मिति आजै थियो, तर डाक्टर नआएपछि स्थगित भएको छ ।

एकातिर चिकित्सकहरू राज्यद्वारा अन्याय भएको भन्दै विरोधमा छन्, अर्कातिर उपचार नपाएर सर्वसाधारण नागरिक दुःख भोगिरहेका छन्। आम नागरिक र अधिकारकर्मीहरूले यस्तो संवेदनशील सेवा ठप्प पार्नु नै गलत भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघले अब असार २४ गते सबै चिकित्सकको प्रमाणपत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा फिर्ता बुझाउने चेतावनी दिएको छ।