सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्थामा जबरजस्ती सँगै बस्नुपर्ने वा एक वर्ष कानुनी सम्बन्धमै बाँधिरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

पोखरा, २१ असार । अहिले देशभर श्रीमान्–श्रीमतीबीचको झगडा, घरेलु हिंसा र ज्यानै लिने जस्ता घटनाहरू डरलाग्दो रूपमा बढिरहेका छन्। पछिल्लो समय श्रीमानले श्रीमतीको हत्या गर्ने घटनाहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता हिंसात्मक घटना नहोस् भनेर सरकारले सम्बन्ध–विच्छेद प्रक्रिया सजिलो बनाउने कानुनी सुधार अघि सारेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको देवानी संहिता संशोधन मस्यौदामा श्रीमान्–श्रीमतीले संयुक्त रूपमा सम्बन्ध–विच्छेदको निवेदन दिएको खण्डमा एक वर्ष कुर्न नपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हालको कानुनअनुसार सम्बन्ध–विच्छेदका लागि संयुक्त निवेदन परे पनि मेलमिलाप प्रयासपछि मात्र एक वर्षपछि मात्र छुट्टिन पाउने व्यवस्था छ।

कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो भएका कारण हिंसात्मक बाटो रोज्ने सम्भावना बढेको

नयाँ प्रस्तावले के भन्छ ?
संहिताको दफा ९६, ९८ लगायतका प्रावधान संशोधन गरी यदि दुवै जनाको सहमति छ भने तत्काल सम्बन्ध–विच्छेदको फैसला गर्न सकिने बनाइँदैछ। यो प्रावधान लागू भएपछि सम्बन्ध बिग्रिसकेको अवस्थामा जबरजस्ती सँगै बस्नुपर्ने वा एक वर्ष कानुनी सम्बन्धमै बाँधिरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीका अनुसार यो प्रस्ताव हिंसा, मानसिक पीडा वा थप दुव्र्यवहार हुन नदिन ल्याइएको हो। उनी भन्छन्, “विवाहजस्तो निजी निर्णयमा राज्यले एक वर्ष पर्खिनु भनेको स्वतन्त्रताको हनन हो। सम्बन्ध पूर्णतः चिसिइसकेको अवस्थामा जबरजस्ती मेलमिलाप प्रयास गर्नुले अझ पीडा थप्ने सम्भावना हुन्छ।”

किन आवश्यक भयो यस्तो संशोधन ?
अदालतका तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध–विच्छेदका परेका थिए। जिल्ला अदालतमा मात्र ४० हजारभन्दा बढी यस्ता मुद्दा दर्ता भएका थिए। धेरै जोडीले मेलमिलापभन्दा छुट्टिने चाहना देखाए पनि कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो भएका कारण हिंसात्मक बाटो रोज्ने सम्भावना बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।

• अन्य प्रमुख संशोधन प्रस्तावहरू यस्ता छन् :
  फाँटवारी नदिएमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट १०% बढी हिस्सा पाउने व्यवस्था।
  अपुताली पाउने प्राथमिकता क्रममा ’विवाह भई सगोलमा नबसेकी छोरी’लाई पनि समावेश।
  सम्पत्ति उपभोग, हस्तान्तरण, जग्गा भोगचलन र दर्तासम्बन्धी हदम्याद ६ महिनाबाट १ वर्ष पुर्‍याउने।
  सरकारी वकिललाई मध्यस्थता, दाबी–प्रतिदाबी पेस गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था।

यो कानुनी संशोधन प्रस्ताव अहिलेको सामाजिक यथार्थ र घरेलु हिंसाको बढ्दो दरसँग मेल खाने गरी आएको छ। जबरजस्ती सम्बन्ध जोगाइराख्नुपर्दा मानसिक तथा शारीरिक हिंसा हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले अब स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रिया सहज बनाइँदैछ। यसलाई समयानुकूल सुधारको रूपमा हेरिएको छ, जसले धेरै पीडितलाई न्यायको ढोका खुला गर्ने विश्वास गरिएको छ।