काठमाडौं, २० असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको आशंकामा संसदीय छानबिन समिति गठन हुने भएको छ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको प्रमुख पाँच दलका प्रमुख सचेतकको बैठकले सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेको हो। समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्नेछ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार, कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना सदस्य रहनेछन्।

समितिले विधेयकमा भएको संशोधन प्रक्रियाको अध्ययन, निर्णयमा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिका र सम्भावित गडबडीबारे छानबिन गर्नेछ। दोषी देखिएमा तिनको पहिचान गरी सुझाव पनि दिनेछ।

छानबिन समितिको औपचारिक घोषणा प्रतिनिधिसभामा यही असार २३ गते सभामुख घिमिरेले गर्ने तयारी छ।