पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नै अल्पमतमा परेका थिए ।

काठमाडौं, १८ असार । साढे चार वर्षदेखि झुण्डिएको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको विवादमा अन्ततः सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यराति फैसला सुनाएको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

तीन न्यायाधीश— सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल नियुक्ति सदरको पक्षमा उभिँदा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले फरक मत दिएका छन्।

फैसलाअघि सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी र रिट निवेदकसँग बोलेका प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, “हामीले तपाईंहरूलाई धेरै समय कुराइमा राख्यौं, त्यसका लागि क्षमा चाहन्छौं।”

रातको ठीक १२:०७ बजे निर्णय सुनाउँदै उनले भने, “३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बहुमतले सदर भएको हो। त्यसबारे परेको रिट खारेज गरिएको छ भने पछिल्लो २० जनाको नियुक्ति सर्वसम्मतबाट सदर भएको हो।”

पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नै अल्पमतमा परेका थिए । यससँगै नियुक्त पदाधिकारीले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ ।

विवादको सुरुआत : अध्यादेश र नियुक्ति
२०७७ माघ २१ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दै ३२ जना र २०७८ असार १० मा थप २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन्।

तर, ती सिफारिसहरू संवैधानिक परिषद्को विधि विपरीत भएको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट दायर गरेका थिए।

के हो मुख्य विवाद?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य हुने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बैठक बस्न र निर्णय गर्न केवल बहुमत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

यही संशोधित आधारमा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसेर सिफारिस गरियो, जसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नियुक्तिमा परिणत गरिन्।

तर, संसद् विघटनका कारण ती नियुक्तिहरू संसदीय सुनुवाइमा जान नपाई कार्यान्वयनमा पुगे।

चार वर्षको पर्खाइ र अन्ततः फैसला
२०७७ देखि परेका १५ वटा रिट विभिन्न प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा पटकपटक पेसीमा चढे पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिए। जबराको पालामा तिनै नियुक्तिमा उनी स्वयं संलग्न भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको थियो। कार्की, श्रेष्ठ हुँदै हालका प्रधानन्यायाधीश राउतको पालामा अन्ततः ११ दिन लगातार सुनुवाइ गरी ४८ दिनमा निर्णय लेखिएको हो।

फैसला यस्तो छ
२० जना पदाधिकारीको नियुक्ति (२०७८ असार १०): सर्वसम्मतले सदर
३२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति (२०७७ माघ २१): बहुमतले सदर
राउत र सुवेदीको फरक मत: रिट खारेज उचित होइन, नियुक्ति विधिसम्मत छैन भन्ने राय

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अध्यादेशको प्रयोग र संवैधानिक नियुक्तिमा देखिएको विवादको एउटा अध्याय टुंगिएको छ। नियुक्तिका विषयमा वर्षौंदेखि टुंगो नलागेकोमा न्यायिक प्रक्रियाप्रति चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। अधिकांश पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनै लाग्दा मात्र सर्वोच्चको निर्णय आएको हो।