गफाडी मेयर’का उपाधिले चिनिने धनराज आचार्यको आर्थिक सुशासनको पाटोमात्र नभई कानुन कार्यान्वयनको पक्ष पनि उस्तै टिठ लाग्दो देखिन्छ  ।

पोखरा, ५ जेठ । भ्रष्टाचार, वेथिति र अनियमितताको पर्यायवाची बनेको पोखरा महानगरपालिका बजेटको प्रतिशतको हिसाबले बेरुजुमा पहिलो र बेरुजु रकमको आधारमा देशभरिका महानगरपालिकाहरु मध्ये दोस्रो स्थानमा परेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको ५० करोड ४३ लाख बेरुजु रकम देखिएको छ । देशका ६ वटा महानगरपालिका मध्ये बेरुजु रकमको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिका पहिलो स्थानमा रहेको छ ।

‘गफाडी मेयर’का उपाधिले चिनिने धनराज आचार्यको आर्थिक सुशासनको पाटोमात्र नभई कानुन कार्यान्वयनको पक्ष पनि उस्तै टिठ लाग्दो देखिन्छ । सामान्य नागरिकमाथि बाघ झैं जाईलाग्ने मेयर आचार्य पहुँच, प्रभाव र दवावका अगाडि भिजेको बिरालो झैं लुत्रुक्क पर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पोखरेलीहरुले सोचेजस्तो विकास र सुशासनको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।

महानगरपालिकाको बजेट विभिन्न निजी संघसंस्थाहरुलाई खट्टे बाँडे झैं मनोमानी ढंगले बाँड्ने र पोखरेली जनताले तिरेको करमा रजाईँ गर्न पल्किएका नगरपालिकाकैं कर्मचारी, पर्यटन व्यवसायी, राजनीतिक दल र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको आवरणमा रहेका पात्रहरुका कारण महानगरपालिका वेथितिको दलदलमा फस्दैं गएको हो ।

‘गफाडी मेयर’का उपाधिले चिनिने धनराज आचार्यको आर्थिक सुशासनको पाटोमात्र नभई कानुन कार्यान्वयनको पक्ष पनि उस्तै टिठ लाग्दो देखिन्छ । सामान्य नागरिकमाथि बाघ झैं जाईलाग्ने मेयर आचार्य पहुँच, प्रभाव र दवावका अगाडि भिजेको बिरालो झैं लुत्रुक्क पर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पोखरेलीहरुले सोचेजस्तो विकास र सुशासनको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ वटा पालिकामा बेरुजु १४ अर्ब
महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ वटा पालिकामा बेरुजु १४ अर्ब पुगेको छ । गत वर्षसम्म १२ अर्ब ३५ करोड बेरुजु रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ अर्ब २७ करोड थप भएको हो ।

अघिल्लो वर्ष सम्परीक्षणबाट ६६ करोड ९५ लाख फस्र्यौट भएको थियो । पछिल्लो लेखापरीक्षण सहित १३ अर्ब ९५ करोड अद्यावधिक बेरुजु बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशमा बेरुजु र अनियमिततामा पोखरा महानगरपालिका अग्रणी स्थानमा रहेको हो । पोखरा महानगरपालिकाको मात्र ५० करोड ४३ लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यसैगरी २६ वटा नगरपालिकाको ८३ करोड ७५ लाख तथा ५८ गाउँपालिकाको ९२ करोड ८६ लाख बेरुजु थपिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महालेखापरीक्षक तोयम राया।

पछिल्लो वर्षको बेरुजु मध्ये असुल गर्नुपर्ने २२ प्रतिशत छ । ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने खालको बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकले देखाएको छ । नियमित गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५५ करोड र पेस्की बेरुजु २० करोड २६ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत छ ।

गण्डकीमा सबैभन्दा कम बेरुजु चुमनुब्री गाउँपालिकामा
गण्डकीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पोखरा महानगरपालिकामा ५० करोड ४३ लाख छ भने सबैभन्दा कम चुमनुब्री गाउँपालिकामा ३ लाख ४२ हजार मात्रै छ । धेरै बेरुजु हुनेहरूमा प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरै मनाङ ङिस्याङमा ५ करोड ४७ लाख छ । ४० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १३.६५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

५ करोड भन्दा बढी बेरुजु हुने अधिकांश नगरपालिका छन् । जैमिनी ६ करोड ७ लाख, पालुङटारमा ५ करोड ३५ लाख, व्यासमा ५ करोड ९७ लाख, कुस्मामा ५ करोड १ लाख र गैँडाकोटमा ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

गण्डकीमा १ अर्ब १८ अर्बको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विभिन्न शीर्षकमा सङ्घबाट ३५ अर्ब २० करोड विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब ७६ करोड मात्रै हस्तान्तरण गरेको थियो भने प्रदेशबाट २ अर्ब १० करोड विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड हस्तान्तरण भएको थियो ।

पालिकाहरूले ३ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । गत वर्षको जिम्मेवारी ८ अर्ब ४० करोड र यो वर्षको ३ अर्ब ६१ करोड मध्ये ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

कूल खर्चमध्ये चालूतर्फ ३२ अर्ब २९ करोड र पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ तथा अन्य खर्च ११ अर्ब ९८ करोड छ । ६ अर्ब ८६ करोड चालू वर्षको लागि जिम्मेवारी सारेका छन् ।