
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
८२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२‘प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूलाई गाली गर्न नपाइने’
काठमाडौैं, १९ वैशाख । सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने समेत बताएका छन्। गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने पौडेलले बताए।
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने जनाइएको छ। सरकारले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने जनाएको हो।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार