
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
३राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
४सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
५एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
६चुनावी मैदानमा विप्लव
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
११पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
६पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
७राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
८नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
९पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
१०राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
११‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
१२लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
काठमाडौं, १९ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कोष खडा गरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारीका थोरै रकम भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न यस्तो नीति लिइएको उल्लेख छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न सरकारले विद्युतीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहकारीको यकिन तथ्यांक नहुँदा समस्या समाधानमा असहज भइरहेको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँच लाखभन्दा थोरै बचत भएका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने भनी उल्लेख गरिए पनि हालसम्म फिर्ता हुन नसकेको भनी सहकारीपीडितले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
१भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
४तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
५पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण