कर्णाली, २५ फागुन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभएको छ ।

सरकारद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा उहाँले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नीति, निर्देशन र स्वामित्वमा रहेको अधिकारलाई हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो । अब विपद् पर्दा केन्द्रमा सोध्नु नपर्ने र त्यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकार आफैँले गर्नेगरी अधिकार हस्तान्तरण गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आपत्कालीन गोदामघर सातवटै प्रदेशमा व्यवस्था गरेको छ, जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले त्यहाँ पनि आपतकालीन गोदामघर निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ, प्राधिकरणसहित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको राष्ट्रिय परिषद् र आफ्नो संयोजकत्वको कार्यकारी समितिले जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील भएर काम गरेको छ ।”

गृहमन्त्री लेखकका अनुसार डोटी, बझाङ, बाजुरा र जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको विवरणअनुसार पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनका कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । जाजरकोटमा प्राधिकरणको संरचना र त्यहाँको अवस्था बुझ्न उहाँ त्यसतर्फ लाग्नुभएको छ । उहाँले आजै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ सुर्खेत इत्रामस्थित रहेको प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर लिखित रुपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

‘प्रादेशिक आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कँडेलले संरचना हस्तान्तरण मात्र नभई त्यससँग सम्बन्धित निकाय र तत्सँगसम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्र सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले आपतकालीन गोदामघर हस्तान्तरण गर्न सात वर्ष लागेको भन्दै हस्तान्तरित संरचनासँगै सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनसमेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले मानवीय सहायता सामग्रीको परिचालन गर्ने जिम्मा यसअघि गृह मन्त्रालयलाई दिइएको बताउनुभयो ।

मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले समग्र विपद् व्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारको भूमिका तोकका सन्दर्भमा अब यस्ता खालका आपतकालीन सहायता सामग्री छिटोभन्दा छिटो विपद्बाट प्रभावितसम्म पुर्याउन व्यवस्थापनको अधिकार विकेन्द्रित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।