
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
११डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
१२पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । कुन शर्त र कस्तो अवस्थामा चीनसँग ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआइ) परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने भन्नेबारे नेपालले आफ्नो आवश्यकता र हितलाई हेर्नुपर्ने धारणा विभिन्न दलका नेताहरूले राख्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण अघि बिआरआइ कार्यान्वयनका लागि नेपालले के–कस्तो निर्णय गर्छ भन्नेबारे बहस भइरहेका बेला सत्तापक्ष दलका नेताहबाटै नेपालले बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताका लागि हतार गर्न नहुने, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असर पर्ने कुनै पनि विषयमा सम्झौता गर्न नहुने, थप ऋण सम्झौता गर्न नहुनेलगायत धारणा आएका हुन् ।
‘सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसी’ले आज बुधबार यहाँ आयोजना गरेको नेपालका लागि बिआरआइको रणनीतिक कार्यान्वयन विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीका क्रममा बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता गर्न हतार गर्न नहुने धारणा नेताहरूबाट आएको छ । त्यस्तै, बिआरआइले के–के कुरा समेट्छ भनेर नेपाल स्पष्ट हुनुपर्ने पनि उहाँहरूको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी चीनले पठाएको मस्यौदामाथि नेपालले मुलुकको हित हेरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढिरहेको बेला थप ऋण सम्झौता गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले बिआरआइको हकमा मात्र नभई सबैखालका दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“अहिले आएको बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा धेरै विषय समेटेर आएको भन्ने सुनेको छु । तर नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ”, डा महतले भन्नुभयो, “उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेरेर समझदारीको मस्यौदा पठाएका होलान् । त्यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन । हामीले पनि राष्ट्रिय हित र आवश्यकता हेरेरै निक्र्यौल गर्ने हो । जहाँनेर दुई पक्षको कुरा मिल्छ, तबमात्र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्छ । उहाँहरूको प्रस्ताव र हाम्रो प्रस्तावमा धेरै भिन्नता छ भने हतारहतार जे चीनले भन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।”
आफू परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला नेपाल बिआरआइमा सहभागी हुने भनेर गरेको सम्झौतामा मुलुककोे हित सुनिश्चित गरेरमात्रै समझदारी गरेको दाबी गर्नुहुँदै डा महतले पछि बिआरआइ कार्यान्वयनका लागि चीनले पूरक सम्झौता गर्नुपर्ने भनेर त्यसको मस्यौदा पठाएको र उक्त मस्यौदामा के छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्को सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जुनसुकै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निकायसँगको सम्बन्धकाबारे गहन अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिइनुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा विभिन्न देशसँग कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि ती विषयहरू विवादित भएको प्रसङ्ग उठाउनुहुँदै ज्ञवालीले परराष्ट्र सम्बन्धमा हतार गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौताका लागि चीनले पठाएको मस्यौदामा के छ भन्नेकुरा अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी नरहेको बताउनुभयो । उक्त मस्यौदामाथि छलफलका लागि समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको भए पनि मन्त्रालयले समितिलाई थाहा दिन नखोजेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्व राजदूत तथा सेन्टर फर सोसल इन्नोभेसन एण्ड फोरेन पोलिसीका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णले बिआईआर केवल पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना मात्र नभएर चीनको रणनीतिक पहलका रूपमा रहेको बताउनुभयो । बिआरआइ परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदामा सामरिक महत्वका विषयहरू पनि परेको उहाँको भनाइ छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त