
१अन्ततः गण्डकीमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
२सहकारी ठगी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि विशेष इजलास गठन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
३अफवाह नफैलाउन प्रहरीको आग्रह
४बरपीपल रिसोर्टमा आगन्तुकका लागि १५ प्रतिशतसम्म छुट
५सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
६२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
७अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
८गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता
९पिपिएलए कास्कीको अध्यक्षमा रुद्र कुँवर
१०विदेश भ्रमण र रोजगारीको प्रलोभनमा ठगी गर्ने दुईजना प्रस्याङबाट पक्राउ
११साढे ७ लाख घुससहित सर्लाही सिँचाइ डिभिजन प्रमुख र मेकानिकल अधिकृत क्वार्टरबाटै पक्राउ
१२गण्डकी प्रज्ञा-प्रतिष्ठान पदाधिकारी नियुक्तिबारे उच्च अदालतद्वारा कारण देखाऊ आदेश
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
६३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
७पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
८अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
९कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
१०‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
११‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
१२गण्डकीमा कृषि उद्यमशीलताको सम्मान : पाँच उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
पोखरा, २४ माघ । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले सहकारीकै रकमले घरजग्गा किनेको स्वीकार गर्दै अब बचतकर्ताहरुलाई नैं फिर्ता गर्ने बताएका छन् । राज्यका निकायले वातावरण बनाई दिएमा आफू घरजग्गा बेचेर रकम फिर्ता गर्न तयार रहेको पनि उनको भनाई थियो ।
सहकारी ठगीमा फरार रहेका मेयर नेपालीले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी आफू र पत्नी छेलाका नाममा घरजग्गा जोडेकोले जनताको बचतको रकम र बैंकको ऋण समेतबाट किनिएका उक्त जग्गा र घरहरु फिर्ता गर्न तयार भएको विज्ञप्ति मार्फत् नैं सार्वजनिक गरेका छन् ।
गत मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्,–‘हामी जनताको बचत फिर्ता गर्न घर जग्गा बेच्न पनि तयार छौं । प्रहरीको रेड कर्नर नोटिस, अदालतमा परेको मुद्दा र संघर्ष समितिमार्फत आक्रोशित जनताका कारण त्यो बिक्री गर्ने वातावरण बनेको छैन ।’
यस अघि फरार मेयर गत मंसिर ५ गते फेसबुक लाइभमा आएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताएका थिए । सहकारी पीडित बचतकर्ताले दुई साताअघि बहुमत शेयर सदस्य मिलेर विशेष साधारण सभाको आयोजना गर्दै बैंकमा धितोमा रहेका घरजग्गा बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । लगत्तै मेयर नेपालीको नाममा रहेका घरजग्गाको कित्तासमेत उल्लेख गरेर लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया शुरु भएको थियो ।
फरार मेयर नेपालीले ती घरजग्गा खरिदका क्रममा बचतकर्ताको १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गर्नुका साथै राष्ट्रिय सहकारी बैंक, गरिमा बिकास बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक समेतमा ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिएको छ ।
एकहजार ५ सय ४८ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अध्यक्ष नेपालीसहित सहकारीका तत्कालीन व्यवस्थापकहरु विरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ । प्रहरीले सहकारीका कोषाध्यक्ष सहितका केही पदाधिकारी र सदस्यहरु पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
इमेज सहकारी गत वैशाख ६ गतेदेखि तरलता अभाव देखाएर बन्द गरिएको थियो । गत जेठ ५ गतेदेखि नैं अध्यक्ष नेपाली फरार छन् । उनीविरुद्ध नेपाल प्रहरीको इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिससमेत जारी गरिसकेको छ । मेयर नेपाली राजनीतिक संरक्षणमा नेपाल मैं रहेको आशंका गरिएको छ ।
बाढी पहिरो पीडितको राहत रकम समेत छाडेनन् मेयर नेपालीले
ढोरपाटनका मेयर देबकुमार नेपालीले चार वर्ष अघि संकलन गरिएको राहत रकमसमेत तत्कालीन नगर उपप्रमुखसहित अन्यको नाममा चेक बनाएर हिनामिना गरेका थिए ।
पीडितका नाममा संकलन भएको ३ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा नभेटिएपछि गत असारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको बेला यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला मेयर नेपाली श्रीमतीसहित फरार भइसकेका थिए । कार्यवाहक नगर प्रमुखका रुपमा उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बजेट ल्याएका थिए ।
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन