
१पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
३‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
४सुरक्षा निकायलाई विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
७मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
८फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
९फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
१०प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
११चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
१२निर्वाचनको माहोल आफ्नो पार्टीको पक्षमा बढ्दै गएको प्रचण्डको दाबी
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
३गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
४टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
८पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
९२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
१०फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
काठमाडौँ, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त बारको आज बसेको आकस्मिक बैठकपछि अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बैठकले ठहर गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ”, बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।”
उक्त बारले निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट आठ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेश गरेको प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएकोप्रति बारले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । रासस
१गण्डकी प्रदेशमा ३५ वटा सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज
२कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
३गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
४टंकादेवी तुलसीप्रसाद पत्रकारिता पुरस्कारबाट धन बस्नेत र सागरराज सम्मानित
५घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ