
१झुट्टा अभिलेख तयार पारि लाईसेन्स दिने शंकर र जगत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
२मालेपाटनमा ‘३५ प्लस भेट्रान्स फुटबल’ जारी, शनिबार क्वाटरफाइनलका खेल
३अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
४सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
५ओली र लेखकलाई हाजिर जमानतमा छाड्ने निर्णय
६पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
७पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा दम्पत्ति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी
८मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
९पोखराका मेयरले हौसियर ‘बढि गफ’ लगाउँदा गृहमन्त्री विवादमा
१०फेवातालको चार किल्ला भित्रको जग्गाको स्थिति यकिन गर्न समिति गठन
११शंकर ग्रुपका प्रमुख सुलभ अग्रवाल पक्राउ
१२नेपाली लेखक संघ कास्कीको अध्यक्षमा अथक
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने
६जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
७आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
८सेदीजंगलमा अवैध ‘ट्रान्स पार्टी’, विदेशी नागरिकसहित ३८ जना पक्राउ
९मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
१०कार्यालय र हतियार जोगाउने कास्कीका डीएसपी बस्नेतलाई पुरस्कार सिफारिस
११लेकसाइडमा स्पा तथा ब्युटी पार्लरको आवरणमा अवैधधन्दा
१२पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
काठमाडौँ, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको छ ।
उक्त बारको आज बसेको आकस्मिक बैठकपछि अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले नेपालको संविधान प्रतिकूल राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको बैठकले ठहर गरेको जानकारी दिनुभयो ।
“संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बार एसोसिएसनको ठम्याइ छ”, बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानुनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ ।”
उक्त बारले निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट आठ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाले पेश गरेको प्रमाणीकरण नभएको उक्त विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएकोप्रति बारले ध्यानाकर्षण जनाएको छ । रासस
१सहसचिव झलकराम अधिकारीसँग २५ लाख धरौंटी माग
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४‘सहकारी पीडित’ भन्दैं आन्दोलन गर्ने कृष्णप्रसाद नैं ८२ लाख रुपैयाँ ठगीमा पक्राउ
५रविलाई कास्की अदालतमा नियमित तारेख धाउनु नपर्ने