
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
३पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
४पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
५‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
६आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
७ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
८सर्वोच्चको फूलकोर्टमा न्यायाधीशसँगको कनेक्सनबारे अध्ययन समिति गठनको सुझाव
९नेपालका थप ६ हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पर्यटनमन्त्री पौडेलको पहल
१०बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
११करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार, बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार
१२न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक इजलास गठनमा जोड
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
४फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ, १७ जेठ । सङ्घीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिका हालसम्म १२१ वटा उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिएको छ । विसं २०७६ वैशाख ३ गतेयता दर्ता भएका यी उजुरीहरु लेखा समितिमा छानबिन र छलफल हुन नसकेका हुन् ।
लेखा समितिको आजको बैठकमा समितिका सचिव एकराम गिरीले नयाँ सदस्य आएपछि थप एउटासहित हालसम्म १२१ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
नयाँ संसद आएपछि गठन भएको लेखा समितिमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व विवादसम्बन्धी उजुरी परेको छ । समितिको सभापतित्व गरिरहनु भएका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक लेखा समिति अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाका रुपमा रहने भएकाले नयाँ सदस्य नियुक्त हुनुभन्दा अघिका उजुरीबारे पनि छलफल र छानबिन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरु राजन केसी, अमरेशकुमार सिंह, रामकृष्ण यादव, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, रामकृष्ण यादव, योगेशकुमार भट्टराई, विक्रम पाण्डे, जनार्दन शर्मालगायतले समितिमा परेका सबै उजुरीलाई छलफल र छानबिन गर्नुभन्दा महत्वपूर्ण विषयमाथिका उजुरीलाई पहिले समितिमा ल्याइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समिति सञ्चालन कार्यविधिमाथिको छलफल पनि समितिको आजको बैठकमा चलेको थियो । त्यस्तै, समिति सभापति चयन छिट्टै टुङ्ग्याउने विषय पनि समितिमा उठेको छ ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
४फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’