१डीडीसीको करोडौं घोटालामा सुजल डेरीका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठमाथि सीआईबीको अनुसन्धान सुरु
२फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
३फागुनभित्रै स्थानीय तह चुनावको तयारीमा आयोग
४सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
५प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
६‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
७रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
८गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
९पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
१०प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
११‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
१२सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
९पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
१०आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
११बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१२ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
काठमाडौँ, ११ जेठ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ नेपालीलाई विदेश पठाउने अपराधमा संलग्न जो कोहीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया खुल्ला रहेको बताउनुभएको छ ।
नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रकरणले नेपालीलाई लज्जित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले समृद्धिको पूर्वशर्तका रुपमा रहेको सुशासन कायमका सन्दर्भमा चुनौती खडा गरेकाले राजनीतिक दबाब र अवाञ्छित प्रभावबाट मुक्त भई अनुसन्धान गर्नन नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल प्रहरीले सो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित ३० जनालाई बुधबार राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी र कीर्ते लगायतका मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
“भ्रष्टाचार र कमिसनको जालोलाई नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्राले तीव्रता पाउन सक्दैन । यस मामिलामा नेपाल सरकार र प्रहरीको संयन्त्र स्पष्ट छ । यही आधारमा स्वतन्त्र भई अनुसन्धान गरी कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र निर्देश नपरुन् भन्ने सिद्धान्तका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कुनै पनि पार्टी वा नातागोताका आधारमा अपराधलाई संरक्षण नगरिने भन्दै उहाँले बाहिर चर्चामा आएका व्यक्तिका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाण पुगेका जुनसुकै बेला प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनसक्ने बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सङ्का कार्यबाहक अध्यक्ष अमित लामाले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शरणार्थी समस्याबारे कार्यदल गठन भएको तर कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप नभएको दाबी गर्दै अनुसन्धानलाई तोडमोड गर्ने र गराउने कार्य नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घले अनुसन्धानका क्रममा भएका गोप्य बयान र प्रमाणलाई नियतबश बाहिर प्रयास भएकोमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
