
१डीडीसीको करोडौं घोटालामा सुजल डेरीका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठमाथि सीआईबीको अनुसन्धान सुरु
२फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
३फागुनभित्रै स्थानीय तह चुनावको तयारीमा आयोग
४सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित चारै न्यायाधीशको नाम संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन
५प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त
६‘जनताले १८२ सिट दिए भन्दैमा मात्तिन पाइँदैन, भुइँ छाड्नु हुँदैन’: सभापति रवि लामिछाने
७रत्न मन्दिर निजी क्षेत्रलाई दिने नेपाल ट्रस्टको प्रस्तावको सर्वत्र विरोध
८गाँजाको वैधानिक यात्रा सुरु : गण्डकीले बनायो ऐन, सर्वोच्चले दियो संघीय सरकारलाई ३ महिने अल्टिमेटम
९पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
१०प्रधानमन्त्री बालेन र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिच छलफल
११‘कसैप्रति पनि प्रतिशोध साधिने छैन’: आईजीपी केसी
१२सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
७बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
८डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
९पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
१०आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
११बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
१२ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
गण्डकी, १० जेठ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधि र स्वास्थ्य उपकरण स्वास्थ्य संस्थामार्फत जनतासम्म पुर्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण भण्डारण कक्षको आज निरीक्षण गर्दै उहाँले स्वास्थ्य जनताको जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र उल्लेख गर्दै औषधि थन्काएर राख्ने नभई सक्दो जनताकहाँ पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मङ्गलबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले औषधि, स्वास्थ्य उपकरण स्टोरमा हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले नदिएको गुनासो गरेका थिए । उक्त गुनासोसँगै आज उहाँ भण्डारण कक्षको निरीक्षण गर्दै त्यहाँका कर्मचारीसँग औषधि थन्काएर राखेको, स्थानीय तहमा नपठाएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विनोदबिन्दु शर्माले स्वास्थ्यको प्रोटोकलअनुसार १० प्रतिशत औषधि इमर्जेन्सीका लागि स्टक राख्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार मात्रै स्टोरमा औषधि रहेको जानकारी गराउनुभयो । सबै प्रकारका औषधि अझै १० प्रतिशत अपुग रहेको भन्दै उहाँले भएका औषधि जिल्ला अस्पताल र प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य संस्थालाई पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो । इमर्जेन्सीका लागि बाहेक औषधि स्टक नरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले औषधि १० प्रतिशत राख्नुपर्ने नियम भए पनि स्वास्थ्य उपकरण भने सक्दो धेरै प्रयोगका लागि पठाउन सुझाव दिनुभयो । प्रदेशका ११ जिल्लाका कम्तीमा एक/एक पालिकाका प्रमुखलाई बोलाएर स्वास्थ्य प्रोटोकल र नियमबारे पनि थाहा दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
“हामी र स्थानीय तहबीच कम्युनिकेशन नहुँदा पनि केही समस्या भएको छ, उहाँहरूलाई प्रदेशमा औषधि छ हामीले पाएनौँ भन्ने परेको हुन सक्छ ।” मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “योबारेमा तत्काल स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि जानकारी गराउनुहोला ।” आफूलाई गरेको ब्रिफिङ र फिल्डमा फरक नहुने गरी काम गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
स्वास्थ्यका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिलेको स्थितिभन्दा आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने जानकारी गराउनुभयो । “हामीसँग साधन स्रोत सीमित छ, आवश्यकता र पूर्र्तिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने योजनामा हामी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । निरीक्षणमा प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडा लगायतको उपस्थिति थियो । -रासस
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा