
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
११इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
काठमाडौँ, २४ वैशाख । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँको कमलादी र हात्तीसार क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला नै भए पनि खोलामाथिको सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौड्याल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले गत माघ १८ गते सुनाएको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा टुकुचा खोला भएको भए पनि खोलामाथि रहेको घर जग्गा भने व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको हुँदा राज्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “टुकुचा (इच्छुमती) खोला र बागमतीको सहायक नदी रहेको र यति लामो बहाव रहेको अवस्थामा यस खोलालाई खोल्सा वा ढल हो भनी विद्वान कानून व्यवसायीहरूले लिएको जिकिर मनासिव देखिँदैन ।”
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाबाट निवेदनमा उल्लिखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्न÷नगराउन फैसलामा भनिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत भदौ ३० मा टुकुचा खोला उत्खनन गर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–१ का विश्वप्रकाश साखले निजी सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख गर्दै रोक्न आदेश माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको उच्च अदालतले टुकुचा खोलालाई खुलारूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन र ल्याउन आवश्यक भएमा त्यहाँ बनेका पुरातात्विक महत्त्वको गुम्बजको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञसहितको छलफल आवश्यक भएको फैसलामा उल्लेख छ ।