
१प्रहरी दमनको विरोध गर्दै पोखरामा मसाल जुलुश
२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
३रवि र बालेन्द्र बीच सहकार्यको छिनोफानो आज
४नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
५प्रचण्डलाई जन्मथलो कास्की–३ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस
६सिन्धुलीमा बुहारीलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि
७‘जनप्रिय क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न प्रतिवद्ध छौं’
८कुमार नगरकोटीको ‘यदाकदा’ साङ्गीतिक काव्य सन्ध्या राष्ट्रिय सभागृहमा
९हजुरआमाको हत्या आरोपमा नाति पक्राउ
१०किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
११लेखनाथ महोत्सवको २१औँ संस्करण बिहीबारदेखि, तयारी पूरा
१२भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !
६छिनेडाँडा–रिट्ठेपानी डाँडा कटान लगायत तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान हुँदै
७पोखरामा ध्वनी प्रदूषण गर्ने चारजना पक्राउ
८पोखरा विमानस्थल निर्माण भ्रष्टाचार प्रकरणमा समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित तीन जना मुछिए
९जेन-जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता प्राप्त
१०किर्ते गरी २० करोड कर छुट दिइएको मणिपाललाई ‘सर्वोत्कृष्ट करदाता’
११पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारमा चिनियाँ कम्पनी विरुद्ध मुद्दा
१२क्यान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ, १७ चैत । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयद्वारा गत साउन २७ गते गठित मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त आग्रह गर्दै नागरिकको शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने र आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
“कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा मानवअधिकारमैत्री विधि र व्यवहार गर्न कोशी प्रदेशमा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न”–प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिम्बुको मृत्यु भएको घटनामा सङ्लग्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएकाका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु ।”
साथै, आयोगले आफ्ना माग राख्दा विधिसङ्गत, शान्तिपूर्ण, मर्यादित ढङ्गले राख्न र आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा आँच आउन सक्नेतर्फ ध्यान पु¥याउन आयोग प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गरेको छ ।
देशका विभिन्न भागमा विगत केही दिन यता घटेका घटना तथा प्रदर्शनका सम्बन्धमा आयोगले मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर विरोधमा गरिएको आन्दोलनको क्रममा लाजेहाङ लिम्बु (पदम लिम्बु)को मृत्यु भएको, काठमाडौँमा आफ्ना माग राखी विरोध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रदर्शनकारीको मुख थुनिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाका ‘मिटरब्याज’ पीडित भनिएका न्यायको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भनी लामो पैदलयात्रा पार गरी काठमाडौँमा आई प्रदर्शन गरिरहेका जस्ता घटना आयोगको जानकारीमा आएका छन् । यी घटनाले मानवअधिकारको स्वतन्त्र उपभोगमा चुनौती खडा भएको आयोगले जनाएको छ । रासस
१जिप्रका कास्की अगाडि गोली लागेका जेन-जी योद्धा लक्ष्मणको अवस्था जटिल, परिवार नैं पीडामा
२२४ घण्टा नबित्दैं हत्यामा संलग्न दुबैजनालाई पक्राउ गर्न कास्की प्रहरी सफल
३८ अर्ब बिगोसहित पोखरा विमानस्थल मुद्दामा पाँचजना पूर्वमन्त्रीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
४प्रभु बैंकका सिइओसहित तीन उच्च अधिकारी पक्राउ
५भ्रष्टाचारी प्रा.डा. भरतराज पहारी एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष !