१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
७‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
८मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
९माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
१०इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
११पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
१२आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
काठमाडौँ, १४ चैत । गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आज आन्दोलनरत मिटर ब्याजी पीडतसँग भेटघाट गरी समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेको छ । भेटमा मिटर ब्याजी समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले पीडितलाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।
सहसचिव शर्माले पीडितको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । “यस विषयमा सरकार संवेदनशील छ, सकारात्मक छ भनेर सम्झायौँ”, भेटघाटमा सहभागी काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्ययले भन्नुभयो । पीडितले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेर कुरा गर्न चाहेको कुरा व्यक्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मिटर ब्याजी पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले उनीहरुको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुनलाई संसद्मा लैजाने निर्णय गर्न लागेको बताइएको छ । रासस
