१नेपाल प्रहरीका दुई डिआइजीको एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस
२एमालेका नेताहरु मिलेर सहकारीको डेढ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको पुष्टि, तर किन हुँदैन कारवाही?
३अन्नपूर्णआरोहण आधार शिविरमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए
४प्रहरीद्वारा चाडपर्व लक्षित विशेष निगरानी
५मानवअधिकारवादी नेता तुलाधरको योगदानको चर्चा
६कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापकको जन्मशताब्दी कार्यक्रम सुरु
७गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न टेलिकमलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
८नेपालद्वारा स्कटल्याण्ड पाँच विकेटले पराजित
९कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीः काग तिहार
१०पवित्र तीर्थस्थल कागबेनीमा पितृतर्पण गर्नेको घुइँचो
११निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग
१२बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरीका जवान हिरासतमै मृत भेटिए
१कास्की अदालतका स्रेस्तेदारको कक्षमा हाईप्रोफाईलका अभियुक्तहरुको रजगज, लाचार न्यायालय !!!
२सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ: प्रचण्ड
३दशैंका दिन पोखराका ७ रुटमा निःशुल्क बस सेवा
४बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६
५रु २० को एक बोतल पानी सय रुपियाँमा बेच्दा दुई लाख जरिवाना
६भीरमा फालेर छ वर्षीय छोराको हत्या
७सहकारी ठगी, संगठित अपराध र किर्ते अभियोगमा रवि लामिछानेलाई आज अदालतमा पेश गर्दै
८विश्व च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई खेलाडी सहभागी हुँदै
९आज हर्षोल्लासका साथ विजया दशमी मनाइँदै
१०रवि, छवि, महेन्द्र भोटेसहित रास्वपाका सहमहामन्त्री आचार्यकी पत्नी सुरक्षा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
११पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की प्रहरीको हिरासतमा
१२अवैध रुपमा कटपिस ढुङ्गा चोरी निकासी गर्ने साधन प्रहरी नियन्त्रणमा
पोखरा, २३ असार । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकाल सकिनैं लाग्दा अपारदर्शी र शंकास्पद तवरले पोखराका विभिन्न स्थानको ६८ रोपनी सरकारी जमिन निजी क्षेत्रलाई दिएकोमा राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनाधिकार संरक्षण समितिले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको कार्यकक्षमा नै पुगी समितिका अध्यक्ष सुनिल पाण्डे र महासचिव ठाकुर बरालले आज ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा अघिल्ला अध्यक्षले गरेको यो अपारदर्शी सम्झौता खारेज गरी पोखरा उपत्यकाका सार्वजनिक जमिन पहिचान, संरक्षण र सार्वजनिक हितका लागि उपयोगको सुनिश्चित गर्न समितिले माग गरिएको छ ।
कार्यकाल सकिनै लाग्दा नियमित निस्कन छाडेको पोखराको ‘आदर्श नेपाल दैनिक’मा सूचना छपाएर, सदस्य सचिवको सट्टा अध्यक्ष आफैंले हस्ताक्षर गरी हतारहतारमा सम्झौता हुनुले यसभित्र ठूलै चलखेल भएको पुष्टि भएको आशंका समितिले गरेको छ ।
‘महानगरका मेयरसमेत रहेका व्यक्तिले सरकारी जग्गा संरक्षण गरी सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत फाइदाका लागि यसरी लामो समयसम्म व्यक्तिलाई दिनु पोखरावासीप्रतिको घात हो भने सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
भर्खरैं निर्वाचित मेयर आचार्यलाई केही दिनअघि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको पदभार ग्रहण गरेकोमा बधाई ज्ञापन गर्दै समितिले पदभारका बेला अध्यक्षले गर्नुभएको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखियोस् भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।
१कास्की अदालतका स्रेस्तेदारको कक्षमा हाईप्रोफाईलका अभियुक्तहरुको रजगज, लाचार न्यायालय !!!२सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राजनीतिक चलखेल भइरहेको छ: प्रचण्ड३दशैंका दिन पोखराका ७ रुटमा निःशुल्क बस सेवा४बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दुई सय ४६५रु २० को एक बोतल पानी सय रुपियाँमा बेच्दा दुई लाख जरिवाना
