पोखरा, १४ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले वर्षको दुईपटक सवारी साधनहरु नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय जनघाती भएको भन्दै तत्काल हटाउनु पर्ने मागसहित नेपाली कांग्रेसका ११ जिल्लाका सभापतिहरुले यसको विरोध गरेका छन् ।

जनताले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने गरी सवारी साधनको एकै वर्षमा दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय आपत्तिजनक रहेको र यो निर्णय तत्काल सच्याएर सरकार जनमुखी एवम् जनउत्तरदायी बनोस्, अन्यथा यसप्रकारको जनविरोधी निर्णयबाट आगामी दिनमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्न सरकार तयार रहोस् भन्दै कांग्रेस सभापतिहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

११ जिल्लाका सभापतिहरुको नामसहित जारी विज्ञप्तिमा ७ जिल्लाका सभापतिहरुको हस्ताक्षर रहेको छ । सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ :‘गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रमबाट यातायातका सवारी साधनहरु ब्र्षको दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयले यातायात क्षेत्र र आमजनतामा कठिनाई थपिने निश्चित छ । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा बढेको चर्को महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर प्रदेश सरकारले लिएको नीति जनघाती ठहर भई नागरिकको तहबाट व्यापक आलोचना भईरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ :‘ प्रदेश सरकारले दिगो विकासलाई ध्यानमा राख्दै योजना तर्जुमा गर्ने, उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याई जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारीको सिर्जना गरी बेरोजगारी घटाउने, यातायात व्यवस्थामा भएका अनियमितता हटाई राजश्व चुहावट रोक्ने जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उल्टै जनताले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने गरी सवारी साधनको एकै बर्षमा दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ । यो निर्णय तत्काल सच्याएर सरकार जनमुखी एवम् जनउत्तरदायी बनोस्, अन्यथा यसप्रकारको जनविरोधी निर्णयबाट आगमी दिनमा आईपर्ने क्षति वेहार्न सरकार तयार रहोस् भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।’

सो विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, तनहुँका सभापति जीतप्रकाश आले, बागलुङका सभापति जीतबहादुर शेरचन, म्याग्दीका सभापति खमबहादुर गर्बुजा, गोर्खाका नन्दप्रसाद न्यौपाने, स्याङ्जाका राजु थापा र पर्वतका युवराज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । विज्ञप्तिमा मुस्ताङका रोमी गौचन, लमजुङका डा.टकराज गुरुङ, नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी र मनाङका शंकर गुरुङको पनि नाम छ तर हस्ताक्षर भने छैन ।