
१‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
२छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
३सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
४बागलुङमा माटोको ढिस्कोले पुरिएर दुईजना मजदुरको मृत्यु
५शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई थप व्यवस्थित, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउने
६‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
७पोखरामा आगामी शनिबार पर्वतीय दौड, तयारी अन्तिम चरणमा
८पर्वतमा बाढी पहिरोका कारण तीनसय परिवार विस्थापित
९स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा जुट्यो रास्वपा
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११पोखरा विश्वविद्यालयको एक अर्ब ७५ करोड ८० लाखको बजेट पारित
१२आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३सिभिल सहकारी ठगी मुद्दामा इच्छाराज तामाङलाई साढे ५ वर्ष कैद सजाय
४रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
५डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
६‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
७मल्टिमिडिया पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
८इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
९मुस्ताङ भन्सारमा १५ दिनमै एक अर्ब ७८ करोड राजस्व सङ्कलन
१०माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
११आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
१२पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरेका थिए। यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो।
काठमाडौं, १५ जेठ । आज जेठ १५ गते, राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् ‘गणतन्त्र दिवस’।
निरङ्कुश एकात्मक राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन।
जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो।
हजारौँको बलिदान, लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ।
विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्रबमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद् पुनःस्थापना गरेका थिए।
गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रूपमा स्थापित भयो। संसद् विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन। निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृङ्खला चल्यो।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरेका थिए।
विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा ९माओवादी०का बीच १२ बुँदे समझदारी भयो। पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो।
विसं २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो। विसं २०६२ फागुनदेखि सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो। नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए। चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूको मार्गचित्रमा सहमत भएका थिए।
आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापनाको घोषणा गरी बैठकसमेत आह्वान गरेका थिए। यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रूपमा स्थापित बन्यो।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन गर्यो। बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो। संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य गर्यो।
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो। विसं २०७० मङ्सिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो। जसअनुसार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन्।