पोखरा, २ फागुन । ठेलो(छेलो) हान्ने खेल गण्डकी प्रदेशको परम्परागत मौलिक खेल हो । कास्की, बागलुङ र म्याग्दीलगायतका प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा विभिन्न मेला तथा पर्वमा विभिन्न समुदायले आफ्नो मौलिक खेलका रुपमा यस खेलको महत्व निकै हुन्थ्यो । पर्व तथा मेलामा यसलाई छुटाइँदैनथ्यो ।

मौलिक खेल ठेलो परापूर्वकालदेखी सञ्चालन हुँदै आएकामा पछिल्लो समय लोप हुँदै गएपछि ठेलो खेलको विकास र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले पोखरामा महिला तथा पुरुष खुला ठेलो खेल प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापनाको अवसरमा मंगलबार पोखरा रङ्गशालामा परम्परागत ठेलो खेलको प्रतियोगिता हुने जनाएको छ । परिषद्ले प्रदेशको परम्परागत ठेलो खेल प्रतियोगिता आयोजना गरी सरकार स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो ।

प्रतियोगितामा परम्परागत ठेलो खेलका तीन ‘इभेन्ट’ रहने परिषद्का सदस्य सचिव तेजबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुरुषतर्फको दुई समूह (ठूलो र सानो ठेलो) तथा महिलातर्फको एक समूहको खेल सञ्चालन हुनेछ । प्रदेशमा परम्परागत खेलको विकास र खेललाई आधुनिक तरिकाले अघि बढाउने अभिप्रायले ठेलो खेलको आयोजना गरिएको सदस्य सचिव गुरुङले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गाउँघरमा मेला महोत्वस तथा चाडबाडको समयमा खेलिँदै आएको ठेलो खेललाई आधुनिक तरिकाले परिमार्जित गर्दै नियमसमेत बनाएर प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेका छौँ । ठेलो खेललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा समावेश गर्नका लागि पनि आधुनिक तरिकाले लैजानुपर्ने हुन्छ ।”

प्रतियोगिताको प्रथम हुनेले उपाधिसहित रु ६० हजार पुरस्कार पाउने छन् भने द्धितीय र तृतीयले क्रमशः रु ३० हजार र १५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । गाउँमा खेलिनेभन्दा केही फरक तरिकाले प्रतियोगिता सञ्चालन हुने बताइन्छ । पहिलो चरणमा तीन पटकसम्म प्रतियोगिले प्रहार गर्न पाउने छन् । खेलाडीले चाहेको खण्डमा लगातार तीन पटकनै प्रहार गर्न पनि पाउनेछन् । यस्तै खेलमा दुई वा सो भन्दा बढी खेलाडीको नतिजा बराबर भएमा खेलाडीको दोस्रो नतिजाको वरियतालाई आधार मानेर नतिजा घोषणा हुनेछ ।

दोस्रो नतिजामा समेत बराबरी भएमा क्रमशः तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैटौँ प्रहारको उत्कृष्ट नतिजाको आधारमा विजेता घोषणा गरिने छ । ठेलो एक हातलेमात्रै फाल्न पाउने र ठेलो फाल्दा साँधमा (निश्चित घेरा) टेकेर फाल्नुपर्नेछ भने फालिएको ठेलो नखसेसम्म बाहिरी भूभागमा छुन गए मान्यता नपाइने नियम बनाइएको छ ।