नारायण न्यौपाने 
काठमाडौँ, २० माघ । संसदीय समितिले सुरक्षित मुद्रणका नाममा वार्षिक रु १० अर्बभन्दा बढी रकम विदेश जानबाट रोक्न सुरक्षित मुद्रणसँग सम्बन्धित कानुन छिटो समृद्ध बनाउन भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पछिल्ला दिनमा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विज्ञसहितको सहभागितामा निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ ।

समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले स्वदेशमै सुक्षित मुद्रणसँग सम्वन्धित काम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर समितिमा भइरहेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बैक नोट, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)लगायतका नाममा वार्षिक रु १० अर्बभन्दा बढी रकम विदेश गइरहेको छ, अब यो काम नेपालमै गरौँ भनेर सरकारले ल्याएको सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धित कानुनलाई समृद्ध तुल्याउन निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।”

सुरक्षित मुद्रण सम्बन्धी कानुन र उपकरणको अभावमा हालसम्म ती कागजात नेपालमा मुद्रण(प्रिन्ट) हुन सकेको छैन । ती काजगात छपाइका लागि विदेश गइरहेको रकम नेपालजस्तो मुलुकका लागि ठुलो परिमाण हो । उक्त रकम विदेश जानबाट रोक्न मुलुकमै सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनी कानून निर्माण शुरु गरिएको हो । यसअघि विकास सम्बन्धी ऐनमा टेकेर मुद्रणको काम हुँदै आएको छ । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएकोे उक्त विधेयकमाथिको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेकाले केही दिनमै प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिइएको छ ।

सरकारले जति पनि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी काम गर्छ ती सबै यही कानुनकै आधारमै गर्न सकियोस् अरुको नक्कल नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर ऐन ल्याउन लागिएको सभापति गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले सुरक्षण मुद्रणका लागि काभ्रेको बनेपामा दुई मेसिन राखेर काम गर्न खोजेको छ । सुरक्षण मुद्रणका लागि कानुनलगायतका भौतिकपूर्वाधार दुई वर्षभित्रै सम्पन्न गरी तीन वर्षमा पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले अठोट गरेको छ । समितिले विधेयकमाथिको पहिलो चरणको छलफल केही दिनमै पुरा हुने जानकारी दिएको छ ।

सङघीय संसद् : खर्च र जनशक्ति बढी    
सुरक्षण मुद्रण राज्यका लागि निकै महत्वपूर्ण र प्राथमिकताको विषय भएकाले छलफल सकिए लगतै चालु हिउँदे अधिवेशनमै सदनमा टेबल गर्नुपर्नेमा सदनको बैठक भने प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका कारण प्रभावित हुँदै आएको छ ।

नेपालमा विधायकी कार्यका लागि सङ्घीय संसद(प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा मात्रै पनि सभामुख र अध्यक्षसहित ३३४ सांसद् हुनुहुन्छ भने करिब सोही सङ्ख्याका संसद् सचिवालयमा कर्मचारी कार्यरत छन् । पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दलबीच विभिन्न एजेण्डमा मतभिन्नता रहेका कारण सिङगो संसद्का काम प्रभावित हुँदै आएकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिमले पनि थप बल पु¥याएको छ ।

सभापति गुरुङ भन्नुहुन्छ, “यो सबै जनशक्ति ऐन बनाउनका लागि हो, व्यवस्थापन गर्न सचिव छ, खर्च ठूलो छ, सङघीय संसद्बाट समयमै कानुन बनाउन नसकेका कारण प्रदेशसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ, सरकार र राजनीतिक दलले यो पक्षलाई हेक्का राखेर कानुन बनाउने कार्यलाई निरन्तर बनाउनुपर्छ ।”

सुरक्षण मुद्रणसहित महत्वपूर्ण १० वटा विधेयक समितिले छलफल गरेर टुङ्ग्याए पनि सदनमा पेश हुन सकेका छैनन् । मुलुक र जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्ने तथा बनेका पुराना कानुनको परीक्षण (अडिट) गर्न पर्ने जिम्मवारीलाई आफनो मुख्य कर्तव्य सोचेर काम गर्न र वातावरण बनाउन उहाँले सरकार र सबै राजनीतिक दललाई सुझावसमेत दिनुभएको छ ।