काठमाडाै‌ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाको राजीनामा मागेर बन्दीका मुद्दाबाहेक अरू इजालास बहिष्कार गर्दै आएका चार न्यायाधीश नियमित काममा फर्किएका छन्। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोज कुमार शर्मा आजदेखि नियमित इजलासमा फर्किएका हुन्।

हिजो अरू न्यायाधीशको छलफलबाट छुट्टिएर यी चारबाहेक न्यायाधीश कुमार चुडाल पनि नियमित इजलासमा फर्किने एक न्यायाधीशले बताएका थिए। तर आज उनीसहित न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले बन्दीकाबाहेक अरू मुद्दा हेरेको छैन। न्यायाधीश ढुंगाना प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्ने पक्षमै छन्।

प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्दै इजलास बहिष्कार गरी छलफलमा जुटेका अरू न्यायाधीशसँग हिजोदेखि पाँच न्यायाधीश अलग भएको जनाएका थिए। उनीहरूमध्ये एक न्यायाधीशले हिजो सेतोपाटीसँग मंगलबारदेखि छलफलमा नबसी नियमित काममा फर्किने बताएका थिए।

‘हप्तादिन अघि प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध भएको छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने यता न्यायमाग्न आएका सेवाग्राहीलाई फर्काउनुपर्दा दु:ख लाग्यो। त्यसैले हामी पाँचजना नियमित काममा फर्किन लागेका हौं,’ ती न्यायाधीशले भनेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका १३ न्यायाधीश भने प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतका फैसला देखाएर सत्तासँग सौदाबाजी गरेको देखिएकाले उनी रहुन्जेल न्यायालयको निष्ठा, जनआस्था र स्वतन्त्रता नरहने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेकका इजलास बहिष्कारलाई जारी राखेका छन्।

उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको माग उठाउँदै आएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले चार न्यायाधीशलाई सजिलो हुनेगरी, आफ्नो इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशसँग नपारी छुट्टै इजलास गठन गरिदिएका थिए।

दुइटा इजलास भने उनले आफ्नो इजलास बहिष्कार गरेका प्रकाश ढुंगाना र इजलास फर्किएको भनिएका न्यायाधीश कुमार चुडालका लागि तोकिदिएका थिए। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको एउटा इजलास तोकेका थिए, त्यसमा २१ मुद्दा थिए।

उनीहरूले ४ वटा फैसला गरेका छन्। न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको अर्को इजलासमा ४१ मुद्दा परेका थिए, उक्त इजलासले २८ मुद्दामा फैसला गरेको जनाएको छ। यी दुवै इजलासले सबै किसिमका मुद्दा हेरेका छन्।

न्यायाधीश ढुंगाना र चुडालका दुइटा इजलास तोकिएका थिए। एउटामा एउटामात्र मुद्दा थियो भने अर्कोमा ६१ मुद्दा परेका थिए। बन्दीको मात्र मुद्दा सुनुवाइ गरेर अर्को इजलासका सबै मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राखेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा प्रकाशित पेसी सूचीमा जनाइएको छ।