काठमाडौं। बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अनियमितताको विषयमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको हो।

स्थलगत अध्यनमा गएका समितिका एक सदस्यका अनुसार अनियमितताका आरोप लागेका पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व र आचरण अनुसारको काम नगरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । यसअघि लागेका आरोपहरु छानबिन समितिको अध्यनसँग मिल्न गएको उनले बताए ।

सो समितलाई उक्त प्रतिष्ठानमा भएको विवाद अध्ययन गरी सुशासन, पारदर्शिता र यसअघिका अनियमितता सम्बन्धमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुलाई निलम्बनको सिफारिससम्मको अधिकार छ । सोही कारण प्रतिष्ठानका पधाधिकारीहरुलाई निलम्बनको सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

यसअघि सरकारले स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरिय छानबिन समिती गठन गरेको थियो । समितिले प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनिमयितताको विषयमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी पाएको थियो ।

समितिमा संयोजक खतिवडाका साथै सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेल र स्थानीय जनप्रतिनिधीका तर्फबाट सिनेट सदस्य एवं धरान उपमहा नगरपालिकाका मेयर तिलक राई थिए ।

प्रतिष्ठानको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषदका तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान २०४९ को ११ (घ) अनुसार उक्त समिति गठन भएको थियो ।

२४ जना सिनेट सदस्यमध्ये एक चौथाईले कुलपति समक्ष छानबिनका लागि लिखित निवेदन दिएपछि कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

यसअघि समेत २०७८ साउन १९गते प्रतिष्ठान स्थित संघर्ष समिति र वार्ता समितिबीच प्रतिष्ठानमा देखिएको विवाद अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शुद्धीकरण अभियान, संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसयता संघर्ष समितले घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरु स्थगित गरी प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने सेवाहरु सुचारु भएका थिए ।

त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ को दफा ११ (घ) मा व्यवस्था भएअनुरुप चारैजना पदाधिकारीहरुलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेखित प्रक्रिया शुरु गर्ने र अब उप्रान्त, प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो ।