
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
३पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
४पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
५‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
६आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
७ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
८सर्वोच्चको फूलकोर्टमा न्यायाधीशसँगको कनेक्सनबारे अध्ययन समिति गठनको सुझाव
९नेपालका थप ६ हिमाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पर्यटनमन्त्री पौडेलको पहल
१०बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
११करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम विस्तार, बिक्रेतालाई पनि पुरस्कार
१२न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक इजलास गठनमा जोड
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
४फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
६‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
७‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
८‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
९छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
१०‘बेगनास फिस फेस्टिभल’ सफल बनाउन ऐक्यबद्धता
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा आज मतदान हुँदैछ ।
आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आचार्यले गत शुक्रबार विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा मतदान गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश-१ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।
दल विभाजन भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्राबधानका कारण आचार्य विश्वासको मत लिन बाध्य छन् ।
गत भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीम आचार्यले दसैँअघि नै असोज १० मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रतिपक्षीहरूले दबाब दिँदै आएका थिए । भदौ ९ मा नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित भएको थियो ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दल विभाजित भए त्यसको ३० दिनभित्र संसदबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्ने र उपधारा ३ मा तत्काल कायम रहेको संसदको बहुमतबाट पारित नभए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने उल्लेख छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ मत आवश्यक छ । तर पार्टी फुटेपछि प्रदेश-१ मा एमालेका ४१ सांसद छन् । त्यसमध्ये एक जना सभामुख हुन् भने र एक जना फरार छन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ गरी ५० सांसद् छन् ।
१आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
२डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
३विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
४फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
५‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’