
१एलपी ग्यासको बिक्री-वितरण व्यवस्थित गर्न निर्देशन
२नर्स अभियन्ता ज्योति रानाभाट र सरकारबिच १९ बुँदे सहमति
३ब्रोड पिक हिमपहिरोका आरोही र तराई हिंसाका मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
४अन्ततः गण्डकीमा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण
५सहकारी ठगी मुद्दाको शीघ्र न्याय निरूपणका लागि विशेष इजलास गठन गर्न मन्त्रालयको आग्रह
६अफवाह नफैलाउन प्रहरीको आग्रह
७बरपीपल रिसोर्टमा आगन्तुकका लागि १५ प्रतिशतसम्म छुट
८सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
९२ बोरा युरिया मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा थुनिए किसान
१०अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
११गाँजा विधेयक गण्डकी प्रदेश प्रमुखद्वारा फिर्ता
१२पिपिएलए कास्कीको अध्यक्षमा रुद्र कुँवर
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
६३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
७अलपत्र पर्यो पोखराको फिर्केखोला संरक्षण अभियान
८पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
९कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
१०गण्डकीमा कृषि उद्यमशीलताको सम्मान : पाँच उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत
११सांसद पौडेल र पोखरामा मेयर आचार्य बीच चर्कियो विवाद
१२‘अन्नपूर्ण पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कार’ बाट भूपाल सम्मानित
सन्तोष गौतम
म्याग्दी, १३ भदौ । कार्यतालिकाअनुसार काम भएको भए यहाँको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ नं वडाको सिमाना घारखोलामा एक महिनाअघि नै मोटर चल्ने पुल निर्माण सकिएर गाडी गुडेका हुन्थे ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमार्फत २०७८ साउन २४ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७६ माघ १७ गते रु दुई करोड ८१ लाख ७८ हजार ६४६ मा फेवा–बिएम जेभीले ठेक्का लिएको २५ मिटर लामो पुलको हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
परामर्शदाताले गरेको गलत डिजाइनका कारण सम्झौता गरेको करिब एक वर्षपछि सुरु भएको एक पिलर ठडिएको पुल निर्माण बाढी आएपछि गत असार महिनादेखि रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायी विमलेश आचार्यले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भूगोल तथा दूरी नमिलेपछि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
“परामर्शदाता कम्पनी ग्रिड कन्सल्टेन्सीले २० मिटर लामो पुलको डिपिआर बनाएको रहेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “सोही डिपिआरका आधारमा भएको ठेक्काअनुसार काम गर्न नसकेपछि संशोधन गर्दा एक वर्ष ढिलाइ भएको हो ।” घारखोलामा पुल नहुँदा २०० घरधुरीको बसोबास भएको चार वर्षअघि सडक पुगेको पाउद्धार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्कविच्छेद हुन्छ ।
बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत दुखुखोलामा २२ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण गर्न नौ वर्ष लाग्यो । तत्कालीन जिविसअन्तर्गत सञ्चालित विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम ९ड्रिलीप०मार्फत २०६७ मा सुरु भएको सो पुलको ढाँचा असफल बनेको थियो ।
पुरानो ठेक्का रद्द गरेर पुनःसर्वेक्षण गराई २०७३ मा अर्को ठेक्का सम्झौता भएको सो योजना सङ्घीयतासँगै प्रदेश सरकारको पूर्धाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएको थियो । विसं २०७४ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित रु दुई करोड २५ लाख ६० हजार ८२३ मा ठेक्का लिएको स्वच्छन्द–गौचन जेभीले २०७६ माघमा निर्माण सकेको थियो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को स्वाँताखोलामा रु दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर दुई वर्षअघि निर्माण भएको ३० मिटर लामो आर्क प्रविधिको मोटरेबल पुल पुग्ने पहुँचमार्ग नै नभएपछि प्रयोगविहीन बनेको छ । शिखबाट स्वाँत, किन्दु जोड्ने सडकअन्तर्गतको मोटरेबल पुलमा शिखतर्फबाट जोडिने करिब २०० मिटर पहुँचमार्ग जगदेखि नै पहिराले बगाएको लोकबहादुर पुर्जाले बताउनुभयो ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत निर्माणाधीन जिल्ला अन्नपूर्ण–३ स्थित रुप्से र मुस्ताङको खहरेखोलाको मोटरेबल पुल अलपत्र बनेका छन् । आयोजनाका इञ्जीनियर आश्विनीकुमार यादवले निर्माणका क्रममा रहेका पुलका संरचनामा बाढीले तहसनहस बनाएपछि डिजाइन परिवर्तन गरेर दूरी बढाएर नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउन पुरानो ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो ।
“४० मिटर लम्बाइ भएको रुप्सेखोलाको पुलको दुईतर्फ पिलर उठाएर ६६ प्रतिशत र ढलान गर्ने अवस्थामा रहेको ८५ प्रतिशत प्रगति भएको खहरेखोलाको पुलको जग नै खलबल्याउने गरी बाढीले बगाएपछि स्पाम ९लम्बाइ० बढाउन लागिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूगोल र प्राकृतिक विपद्का कारण डिजाइन संशोधन, पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको हो ।”
मालिका गाउँपालिका–५ र धवलागिरि गाउँपालिका–७ को सिमाना फेदीस्थित दाङखोलामा १८ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीले विसं २०७६ साउनमा रु एक करोड ९३ लाखमा इन्द्रेणी–फेवा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अठार महिनामा सकिनुपर्ने पुल निर्माणस्थल दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएपछि रोकियो ।
सम्झौता हुँदाको वर्ष दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको डुबान क्षेत्र पर्ने भएकाले रोकिएको दाङखोलाको मोटरेबल पुल निर्माणस्थलमा २०७७ बर्खाको बाढीले क्षति पु¥याएपछि रिडिजाइन गरी भेरिएशन अर्डर तयार गरी २५ मिटरको पुल निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख नवराज पौडेलले जानकारीदिनुभयो ।
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण –७ को सिमानास्थित बैसरीमा विसं २०७१ मा ठेक्कामार्फत कालीगण्डकी नदीमा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु गरेको थियो । विसं २०७२ जेठमा राम्चेको पहिराले बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिएर पुलको निर्माणाधीन पिलर डुबानमा परेपछि रोकिएको निर्माणको काम अझै सञ्चालन भएको छैन । बैसरीमा मोटरेबल पुल नहुँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको हिस्तान र राम्चेका दुईवटा वडाका बासिन्दा सदरमुकाम बेनी आवतजावत गर्न जोखिमयुक्त सडकमा घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य भएका अन्नपूर्ण–७ का वडाध्यक्ष गमप्रसाद फगामीले बताउनुभयो ।
सो कार्यालयसँग अहिले सो पुल निर्माणसम्बन्धी अभिलेख छैन । कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द लामिछानेले पहिराले पुरिएपछि ठेक्का रद्द वा निर्माण गराउन कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेको बताउनुभयो । “त्यतिबेलाको अभिलेख अहिले हामीसँग पनि छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पुल बनाउने हो भने ठेक्का सम्झौता र डिजाइन संशोधन गर्नुपर्छ ।”
भूगोलअनुसारको डिजाइन नहुँदा म्याग्दीका विकास आयोजना अलपत्र पर्ने र ढिलासुस्ती हुने समस्या देखिएको छ । घारखोला, दुखुखोला, स्वाँताखोला, रुप्से, खहरेखोला, दाङखोला र बैसरीको कालीगण्डकीको मोटरेबल पुल निर्माण ढिलाइ हुनु र अलपत्र पर्नुमा सम्बद्ध कार्यालय र निर्माण व्यवसायी मात्र नभएर हचुवामा डिजाइन बनाउने परामर्शदाताको लापरवाही पनि कारण हो ।
“प्राविधिक र भौगोलिक अवस्थतिको तालमेल नमिल्दा केही मोटरेबल पुल आयोजना अलपत्र परेका छन्”, जिसस म्याग्दीका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले भन्नुभयो, “सम्बन्धित आयोजना र कार्यलयमार्फत रोकिएका र अलपत्र परेका पुलहरुको समस्या पहिचान तथा समाधान गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन ताकेता गरिरहेका छौँ ।”
पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख पौडेलले पछिल्लोपटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएपछि डिजाइनमा लापरवाही गर्ने परामर्शदातालाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने बाटो खुलेको बताउनुभयो । यसअघि कानुन अभावमा लापरवाही गर्ने परामर्शदाता उम्कने गरेका थिए । पछिल्लो समय अनुमानभन्दा बढी पानी पर्ने र बाढी आउन थालेकाले पुलको उचाइ बढाउनुपर्ने देखिएको उहाँको अनुभव छ ।
दश मोटरेबल पुल निर्माणाधीन
जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत १० मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत हालै अन्नपूर्णको वडा नं ७ र ८ को सिमानामा पर्ने संसारीखोलामा १६ मिटर लामो सडक पुल निर्माण भएको छ ।
मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाको सिमानामा बन्न लागेको ४० मिटर लामो भारबाङखोला मोटरेबल पुलको ६५ प्रतिशत र अर्कलाकोे मराङखोलामा निर्माणाधीन २५ मिटर लामो पुलको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । मालिका गाउँपालिकाको छ्यारछ्यारेमा ४० मी लामो ट्रस प्रविधिको मोटरेबल पुलको दुईतर्फ फाउण्डेशन खनिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जीनियर सन्तोष अर्यालले जानकारी दिनुभयो । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अन्नपूर्णको ५ र ६ नं वडाको सिमाना घारखोलामा २५ मी लामो पुल निर्माणाधीन छ ।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत बेनी नगरपालिका–९ र रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ को सिमाना राहुघाट नदीमाथि ४० मी लामो मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छ ।
१कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
२गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
३२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
४पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
५वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन