पोखरा, १८ साउन । लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बनेको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक गण्डकी प्रदेशमा अन्ततः प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो।

प्रदेश सभाले दोस्रो पटक हुबहु पारित गरेर पठाएपछि नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानुनी रूपमै गाँजा खेती गर्ने मार्गप्रशस्त भएको छ।

यसअघि प्रदेश सभाबाट गत असार २५ गते पहिलोपटक पारित भई असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको थियो। तर, उक्त विधेयक संघीय कानुन र लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ सँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले गत साउन ८ गते तीन बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि सदनमै फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश सभाको इतिहासमा प्रदेश प्रमुखबाट कुनै विधेयक फिर्ता भएको यो नै पहिलो घटना थियो।

प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनको क्षेत्राधिकार, स्थानीय तहसँगको समन्वय र लागुऔषध नियन्त्रण ऐनको हवाला दिँदै फिर्ता पठाए पनि प्रदेश सभाले भने त्यसलाई स्वीकार गरेन। गत शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले पेस गर्नुभएको पुनर्विचार प्रस्तावमाथि संक्षिप्त छलफल गर्दै सदनले विधेयकलाई विनाकुनै परिमार्जन सर्वसम्मत रूपमा हुबहु पुनः पारित गरेको थियो।

सदनमा मन्त्री रिमालसहित सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघीय कानुनसँग बाझिए पनि त्यस्तो कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक वर्षपछि स्वतः अमान्य हुने तर्क गरेका थिए।

संविधानको धारा २०१ को उपधारा (४) मा प्रदेश प्रमुखले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि प्रदेश सभाले पुनर्विचार गरी संशोधनसहित वा प्रस्तुत रूपमै पुनः पारित गरी पठाएमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। सोही संवैधानिक प्रावधानअनुरूप साउन १५ गते पुनः प्राप्त भएको विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै अब प्रदेशमा गाँजाको सदुपयोग, किसानको आयआर्जन वृद्धि तथा औद्योगिक र औषधीय क्षेत्रमा यसको कानुनी उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे नियमन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ।