
१पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको ‘अवैध’ घर जोगिएला त ?
२समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
३संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
४‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
५लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
६बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
७आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
८अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
९राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
१०राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
११फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
१२सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जेठ २७ मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले जेठ २७ मा विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।
विश्वासको मत लिनुभन्दा २ दिनअघि संसद सचिवालयमा जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले मुख्यमन्त्रीले २७ गते विश्वासको मत लिने पत्र सचिवालयमा पठाएका हुन् । तर यतिबेलाको अवस्था हेर्दा प्रदेशसभामा कुनै पनि सदस्यले बहुमत पेश गर्ने आधार देखिदैंन । सहमतिको सरकार गठन भएन भने प्रदेशसभ विघटनसम्म हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने र अर्को सरकार गठन पनि हुन नसक्ने अवस्था रहेकाले मध्यावधिमा जाने प्रस्ट संकेत देखिएको हो । सत्ता पक्षले सरकार जोगाउन र मध्यावधिमा जानबाट रोक्न विभिन्न दलसँग सरकार गठनको लागि छलफल र प्रस्ताव गरिहेको छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्रीलाई ३१ सांसदको मत आवश्यक पर्दछ । मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेसँग २७ सांसद छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पनि एमालेलाई छ । थप ३ मत प्राप्त भए मात्र मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिन सक्नेछन् ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेका सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । पार्टीले निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेका थापालाई पदमुक्तको कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पद थमौती भएको हो ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म