पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निर्णय केबल गफैमा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने भनेर सञ्चारमाध्यमहरुमा छाईरहेका मुख्यमन्त्री गुरुङ गफै गर्नैमा मात्र व्यस्त देखिन्छन् । तर उनको भनाईलाई कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायसँग पहल गर्नेे तालमेल शुन्य देखिन्छ ।

सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुलिरहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको आँगनमैं रहेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले भने सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना नै टाँस गरेको छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक सहप्रा.डा. अर्जुन आचार्यले सो सूचना जारी गर्दै कार्तिक ४ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने सूचना जारी गरेका हुन् । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयानुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत व्यक्तिहरु (नेपाल सरकारले तोकेको लक्षित वर्ग बाहेक)ले कार्तिक ४ गतेपछि लागूहुने गरी सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्ने सूचना जारी गरेपछि विरामी र विरामीका आफन्तहरुमा अन्यौंलता छाएको हो । साथै बिरामीहरुको खाजा/खाना स्वयम् व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएमा अस्पताल क्यान्टिनबाट नगद धरौंटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरासहितको सूचना पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले जारी गरेको छ ।

यस विषयमा मुख्यमन्त्री गुरुङ र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निशुल्क गराउने निर्णय गरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका निर्देशक आचार्यले आफूहरुलाई मन्त्रिपरिषदको कुनै पनि निर्णयहरु थाहा नभएको बताउनुभयो । निर्देशक आचार्यले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पहिलाको पनि थाहा नभएको र अहिलेको पनि थाहा नभएको बताउनुभयो । निर्देशक आचार्यले भन्नुभयो–‘कोरोना संक्रमितको उपचार निशुल्क गराउने हो भने अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्रले पैसा नदिने भएपछि प्रदेश सरकारले दिनुप¥र्यो, अनि बल्ल निशुल्क गर्न सकिन्छ । नत्र सकिदैंन ।’